साल 2022 में 6,775 URL को बंद करने के लिए निर्देश दिए गए : IT राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर

राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि आईटी नियम-2021 मध्यस्थों पर यह विशिष्ट दायित्व डालते हैं कि कोई भी मध्यस्थ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए संविधान के तहत नागरिकों को दिए गए अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा.

बिहार के मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद के प्रश्नों का उत्तर देते हुए आईटी राज्यमंत्री ने कहा, ‘‘सरकार का उद्देश्य नागरिकों के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है.''

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 में संशोधन की अधिसूचना जारी की है.

राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि यह नियम मध्यस्थों पर विशिष्ट दायित्व डालते हैं कि किस प्रकार की जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, प्रकाशित, प्रसारित, संग्रहीत या साझा किया जाना है.

जानकारी के अनुसार, मध्यस्थों को उस समय लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री को हटाने की आवश्यकता होती है, जब उन्हें या तो अदालत के आदेश के माध्यम से या सरकार या उसकी किसी अधिकृत एजेंसी द्वारा नोटिस के माध्यम से ऐसा करने के लिए कहा जाता है.

राज्यमंत्री की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, आईटी नियम-2021 में दिए गए कार्य का अनुपालन करने में विफल पाए जाने पर मध्यस्थ आईटी नियम की धारा-79 के तहत दायित्व में अपनी छूट को खो देंगे और देश के कानून के तहत  उनके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे.

इसके अलावा, अगर कोई मध्यस्थ महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ है और जिसके भारत में 50 लाख से अधिक पंजीकृत यूजर्स यानी उपयोगकर्ता हैं तो वह भारत में एक शिकायत अधिकारी, एक मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के मामले में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ चौबीसों घंटे समन्वय बनाने के लिए संपर्क व्यक्ति हेतु अतिरिक्त सावधानी बरते. आईटी नियम 2021 के अनुसार, मुख्य अनुपालन अधिकारी आईटी नियम और उसके तहत बनाए गए निमयों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है.

आईटी राज्यमंत्री ने बताया कि, आपत्तिजनक सामग्री या उनके खातों के निलंबन के संबंध में शिकायतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने तीन शिकायत अपीलीय समितियों की भी स्थापना की है, ताकि आईटी नियम के अनुसार उपयोगकर्ता शिकायतों पर मध्यस्थ के शिकायत अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णयों के खिलाफ अपील कर सकें.

भाजपा सांसद के एक अन्य सवाल के जवाब में राज्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2022 में कुल 6,775 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी URL को बंद करने के लिए निर्देश जारी किए गए.