दिल्ली विधानसभा में बीजेपी लाएगी अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

दिल्ली विधानसभा में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया है. भाजपा अब सदन से सड़क तक केजरीवाल सरकार का विरोध प्रदर्शन करेगी. इसकी शुरुआत शुक्रवार से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र से होगी. ऐसे में केजरीवाल सरकार और विपक्षी बेंचों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है. सत्तारूढ़ आप ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर एलजी वीके सक्सेना और केंद्र पर निशाना साधा है. अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ अधिकारियों ने कहा कि सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल (एलजी) के अभिभाषण से होगी और बजट 21 मार्च को पेश किया जाएगा.

आम आदमी पार्टी (आप) के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि सत्र में पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया की गिरफ्तारी और उपराज्यपाल कैसे निर्वाचित सरकार के कामों में दखल दे रहे हैं, इस पर चर्चा होगी. उन्‍होंने कहा, “पार्टी 2002 में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के साथ एक घटना में एलजी के शामिल होने का मुद्दा भी उठाएगी. हम भाजपा शासित केंद्र द्वारा सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग और सरकारी कामकाज में एलजी के हस्तक्षेप का मुद्दा भी उठाएंगे."

भाजपा विधायकों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि वे केजरीवाल सरकार को घेरेंगे, क्योंकि उसके दो मंत्री सलाखों के पीछे हैं और उस पर शराब नीति, क्लासरूम निर्माण, बिजली सब्सिडी और फीडबैक यूनिट द्वारा जासूसी के आरोप लग रहे हैं. इसमें कहा गया, "ऐसी स्थिति में, इस सरकार को पद पर बने रहने का कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है."

बिधूड़ी ने कहा कि बजट सत्र केवल पांच दिनों के लिए बुलाया गया है, जिसमें से केवल दो दिन प्रश्नकाल का प्रावधान रखा गया है. उन्होंने आरोप लगाया, "यह विधायकों के अधिकारों पर हमला करने जैसा है और यह सरकार लगातार विधायकों के अधिकारों को लूट रही है." उन्होंने कहा कि भाजपा मांग करेगी कि सत्र को कम से कम 10 दिनों के लिए बढ़ाया जाए. उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों ने विधानसभा में दिल्ली की गंभीर समस्याओं पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है और वे चाहते हैं कि सभी मुद्दों पर चर्चा हो, ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके.

उन्होंने कहा कि विपक्षी विधायक भ्रष्टाचार, वायु प्रदूषण, पेयजल संकट, चरमराती परिवहन व्यवस्था, नए स्कूल और कॉलेज नहीं खुलने, शिक्षकों की कमी, मोहल्ला क्लीनिक में अनियमितता और यमुना प्रदूषण जैसे मुद्दे उठाएंगे.

दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सत्र दिल्ली को एक आधुनिक, स्वच्छ और विकासोन्मुख शहर बनाने पर केंद्रित होगा. दिल्ली में साफ-सफाई, कचरे के पहाड़ों की सफाई, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा बनाने, इसे अच्छे परिवहन के मामले में विकासोन्मुख बनाने, अच्छी तरह से जुड़ा नेटवर्क बनाने और अधिक इलेक्ट्रिक बसें लाने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा. 2023-24 का वार्षिक बजट कैलाश गहलोत द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिन्होंने एक कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद वित्त मंत्री का पदभार संभाला था.

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