- आईएएस कैडर 153 से घटाकर 130 करने का फैसला
- आईएफएस का 118 से 83 करने का फैसला किया है
- सीएम ने कहा- हिमाचल प्रदेश को अधिकारियों की फौज की जरूरत नहीं है
हिमाचल प्रदेश में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों का कैडर कम किया जाएगा. राज्य सरकार ने आईएएस कैडर 153 से घटाकर 130 और आईएफएस का 118 से 83 करने का फैसला किया है. आईपीएस का कैडर भी 96 अधिकारियों से कम किया जाएगा.
राज्य सरकार ने अधिकारियों का कैडर कम करने के लिए केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग (पर्सनल) को पत्र भेजा है. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अफसरों की संख्या कम करेगी. इससे एक अधिकारी पर करीब 200 करोड़ रुपये की बचत होगी. जितने अधिकारी कम करेंगे, सरकार के उतने पैसे बचेंगे. उस पैसे से लोगों की सेवा कर सकेंगे.
हिमाचल प्रदेश को अधिकारियों की फौज की जरूरत नहीं है- सीएम
शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को अधिकारियों की फौज की जरूरत नहीं है. सरकार में उतने ही अधिकारी होने चाहिए, जितने जरूरी हों और जो सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें. वह व्यक्तिगत तौर पर आईएएस अधिकारियों की संख्या घटाकर 100 या 110 तक रखना चाहते हैं. कुछ आईएएस अधिकारियों की नाखुशी को देखते हुए फिलहाल यह संख्या 130 तक रखने की बात कही गई है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ अधिकारी ऐसा भी मान रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त काम नहीं है, ऐसे में उनका टैलेंट भी खराब हो रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों की संख्या कम करने का उद्देश्य प्रशासनिक खर्च घटाने के साथ-साथ उनकी कार्यक्षमता का बेहतर इस्तेमाल करना है.
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