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राजस्थान में फिर गुर्जर आंदोलन की आहट, महापंचायत के बाद रोकी ट्रेन, पटरी उखाड़ने की कोशिश

गुर्जर समाज की महापंचायत सरकार के मसौदे को सुनने के बाद समाप्त कर दी गई थी. हालांकि गुर्जर समाज के युवा इससे संतुष्‍ट नहीं थे. यही कारण रहा कि युवाओं ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन शुरू कर दिया. युवाओं का कहना है कि वे आंदोलन जारी रखना चाहते हैं.

राजस्थान में फिर गुर्जर आंदोलन की आहट, महापंचायत के बाद रोकी ट्रेन, पटरी उखाड़ने की कोशिश
जयपुर:

राजस्‍थान में रविवार को माहौल एक बार फिर गरमा गया. रविवार को भरतपुर के पीलूपुरा में गुर्जर महापंचायत का आयोजन किया गया. महापंचायत के समाप्‍त करने के ऐलान से नाराज बड़ी संख्‍या में समाज के लोगों ने रेलवे ट्रैक पर जमकर प्रदर्शन किया. समाज के लोगों ने रेल रोक दी और पटरियों पर उतरकर प्रदर्शन किया. युवाओं ने कहा कि वे सरकार के फैसले से संतुष्‍ट नहीं हैं और आंदोलन जारी रखना चाहते हैं. हालांकि महापंचायत को सरकार के मसौदे को सुनने के बाद समाप्‍त कर दिया गया. 

भरतपुर के पीलूपुरा में आयोजित गुर्जर समाज की महापंचायत में सरकार के मसौदे को पढ़कर सुनाया गया. विजय बैंसला ने मसौदे को पढ़कर के सुनाया. सरकार ने गुर्जर समाज की सात मांगें मान ली हैं, जिसके बाद पीलूपुरा में हो रही महापंचायत को खत्म करने की घोषणा हुई. 

रेलवे ट्रैक पर उतरे नाराज गुर्जर

हालांकि गुर्जर समाज के नाराज युवा महापंचायत के बाद रेलवे ट्रैक पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे. इस दौरान गुर्जर युवाओं ने कोटा-मथुरा पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया.

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सरकार के फैसले से संतुष्‍ट नहीं गुर्जर युवा

गुर्जर समाज की महापंचायत सरकार के मसौदे को सुनने के बाद समाप्त कर दी गई थी. हालांकि गुर्जर समाज के युवा इससे संतुष्‍ट नहीं थे. यही कारण रहा कि युवाओं ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन शुरू कर दिया. युवाओं का कहना है कि वे सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और आंदोलन जारी रखना चाहते हैं. हालांकि गुर्जर समाज के पंच-पटेल मौके पर मौजूद हैं और युवाओं की समझाइश में जुटे हैं. 

गुर्जर आरक्षण आंदोलन में इन मांगों पर बनी सहमति 

  1. MBC आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए. 
  2. आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए समझौते की सही तरीके से पालना की जाए. 
  3. सरकारी नौकरियों में 5 प्रतिशत आरक्षण का पूरा लाभ दिया जाए. 
  4. देवनारायण योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए. 
  5. आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लिया जाए. 
  6. आंदोलन के मारे गए मृतकों को शेष आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति की जाए. 
  7. रीट भर्ती 2018 में शेष 372 पदों पर नियुक्त किया जाए. 

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