राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 सितंबर को गुजरात विधानसभा में "नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA)" प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी. "नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA)" एक मिशन मोड परियोजना है, जिसके तहत देश की सभी विधायिकाओं के कामकाज को कागज-रहित (Paperless) बनाने का टारगेट है. विधानमंडलों को डिजिटल बनाने के लिए इसे 'वन नेशन - वन एप्लीकेशन' की थीम पर विकसित किया गया है.
Gujarat Legislative Assembly ready to go digital through NeVA on the principle of "One Nation, One Application" fulfilling the desire of Hon'ble Prime Minister of Bharat Shri Narendra Modi ji.
— संसदीय कार्य मंत्रालय M/O Parliamentary Affairs (@mpa_india) September 11, 2023
Being inaugurated by Hon'ble President of Bharat, Mrs Dropadi Murmu ji on 13 Sept,2023 pic.twitter.com/IJCAsQRUxL
इसके तहत राज्य विधानमंडलों (State Legislatures) को ‘DIGITAL HOUSES' के तौर पर सक्षम बनाने की तैयारी है, जिससे वो राज्य सरकार के विभागों के साथ डिजिटल मोड में सूचना के आदान-प्रदान सहित पूरा Government Business डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करने में सक्षम हो सकें.
संसदीय कार्यमंत्रालय ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (एनईवीए) को अपनाने के लिए 18 राज्यों पंजाब, ओडिशा, बिहार (दोनों सदन), मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पुडुचेरी, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, सिक्किम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश {दोनों सदन} और झारखंड के साथ पिछले साल Memorandum of Understanding (MoU) sign किया था. इसका कार्यान्वयन अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग स्तर पर चल रहा है.
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