भारतीय किसान संघ ने गेहूं किसानों के लिए बोनस की मांग की है
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी भारतीय किसान संघ ने देश में गेहूं के उत्पादन में अनुमानित कमी और सरकारी गेहूं की खरीद में आयी गिरावट पर चिंता जताते हुए मांग की है कि सरकार गेहूं किसानों के लिए तय कीमत पर अलग से 500 रूपया प्रति क्विंटल तक बोनस की घोषणा करे. बताते चलें कि बुधवार को ही खाद्य सचिव ने माना था की इस साल गेहूं के उत्पादन में 60 लाख टन तक गिरावट का पूर्वानुमान है और गेहूं की सरकारी खरीद भी इस साल घटकर 195 लाख रहने की आशंका है.
देश में गेहूं के उत्पादन में अनुमानित कमी और गेहूं की सरकारी खरीद में कमी पर चिंता जताते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष बद्रीनारायण चौधरी और महामंत्री मोहिनी मिश्रा ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चिट्ठी लिखी है.
भारतीय किसान संघ की मांग है कि संकट को देखते हुए भारत सरकार ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाले राज्यों के साथ मिलकर गेहूं के किसानों को तय कीमत पर अलग से 500 रुपये प्रति क्विंटल तक बोनस देने का प्रावधान करें. जिससे कि गेहूं का अभी जो प्राइवेट ट्रेडर्स के पास डायवर्जन हो रहा है उसे तत्काल रोका जा सके और खाद्य सुरक्षा के लिए देश में गेहूं का पर्याप्त स्टॉक तैयार रखा जा सके.
मोहिनी मिश्रा ने NDTV से बात करते हुए कहा " हम चाहते हैं कि गेहूं ज्यादा उत्पादन करने वाले राज्य 200-400-500 रूपया प्रति क्विंटल की बोनस किसानों को दे. भारत सरकार गेहूं ज्यादा उत्पादन करने वाले राज्य सरकारों की मदद करे. इससे किसानों को भी फायदा होगा और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के पास भी खाद्य सुरक्ष के लिए पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हो सकेगा."
बताते चलें कि पिछले साल गेहूं की खरीद 433 लाख मीट्रिक टन हुई थी. जो इस साल घटकर 195 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में किसान ट्रेडर्स और एक्सपोर्टरों को 21-24 रुपये की रेट पर बेच रहे हैं जो एमएसपी रेट 20.15 रुपये/किग्रा से ज्यादा है. पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गेहूं प्रोडक्शन समय से पहले तेज़ गर्मी की वजह से घटा है. खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने NDTV से कहा कि "गेहूं की कीमत की वजह से इस बार किसानों को अच्छी कीमत मिली है. ट्रेडर्स ने सीधे किसानों से गेहूं खरीदा है. अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया से गेहूं इंटरनेशनल मार्किट में पहुंचेगा इसीलिए इंडियन एक्सपोर्टरों ने जून तक के लिए ही एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट किये हैं."
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