चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था, राज्यसभा में SIR पर चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा... उप सभापति हरिवंश

बिहार विधानसभा चुनावों (Bihar Assembly Elections) से पहले मतदाता सूची में सुधार के लिए जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) 2025 को लेकर संसद में जारी गतिरोध की वजह से मॉनसून सत्र के पहले दो हफ्ते में एक भी बिल पास नहीं हो सका है. शुक्रवार को लगातार नौवें दिन संसद में इंडिया ब्लॉक से जुड़े विपक्षी दलों ने सदन के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन किया. लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने SIR के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की और सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी.

राज्यसभा में 15 विपक्षी दलों के सांसदों ने शुक्रवार को नियम 267 के तहत सदन की तय कार्यवाही रोककर बिहार में SIR के तहत इलेक्टोरल रोल्स में रिवीजन के मसले पर चर्चा के लिए स्‍थगन प्रस्‍ताव का नोटिस दिया था. स्थगन प्रस्ताव का उपयोग सदन की कार्यवाही को रोकने के लिए किया जाता है, ताकि किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा की जा सके.

उपसभापति ने खारिज किए सांसदों के नोटिस

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लेकिन शुक्रवार को राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने विपक्षी सांसदों के नोटिस को खारिज करते हुए कहा, "चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है. SIR का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है. मैं SIR पर चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा.".

राजद सांसद मनोज झा ने शुक्रवार को राज्यसभा में SIR का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी.

खरगे ने SIR को बताया लोकतंत्र पर वार

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने एक एक्‍स पोस्‍ट में कहा, "SIR है लोकतंत्र पर वार, नहीं छीनने देंगे कमजोर तबकों के मतदान का अधिकार. इंडिया की लड़ाई जारी है".

विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मिलकर भी SIR पर चर्चा की मांग दोहराई, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है.

लालू यादव की बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती ने NDTV से कहा, "हमने मानसून सत्र के पहले दिन से ही बिहार में जिस तरह से चुनाव आयोग SIR की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है उसे रोक कर संसद में चर्चा की मांग की थी. लेकिन सरकार तैयार नहीं हो रही है. हम SIR पर चर्चा की मांग इस पूरे मॉनसून सत्र में करते रहेंगे. मैं मांग करती हूं कि राज्यसभा के उप सभापति अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और चर्चा की अनुमति दें".

जाहिर है कि SIR के मसले पर उठा राजनीतिक गतिरोध जल्‍द ही खत्‍म होगा इसके आसार दिखाई नहीं देते हैं.