प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से नोटिस भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया है. जानकारी के अनुसार ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा है. इससे पहले ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 2 नवंबर को बुलाया था. लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नोटिस को गैरकानूनी बताकर नोटिस वापिस लेने की मांग की थी.
ईडी के नए नोटिस पर आप सांसद संदीप पाठक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये केस पूरी तरह से फर्जी केस है. इस केस में कुछ भी नहीं है. पीएम मोदी जी से कोई भी सवाल करता है, पीएम उसे गिरफ्तार करवाते हैं. पीएम अरविंद केजरीवाल से नफरत करते हैं और सबसे ज्यादा डरते हैं. उनके सामने कोई सरेंडर करता है तो पीएम उसे क्लीन चिट दे देते हैं. अरविंद केजरीवाल जी विपश्यना में जाने वाले हैं और वकील नोटिस स्टडी रहे हैं. आगे देखते हैं कैसे होगा.
केजरीवाल के पेश होने पर सस्पेंस
वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ED के सामने पेश होने पर अभी सस्पेंस है. दरअसल ED ने केजरीवाल को 21 दिसंबर को पेश होने को कहा है. जबकि केजरीवाल को 19 से 30 दिसंबर तक अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत विपश्यना योग साधना में जाना है. ऐसे में मुख्यमंत्री ED के सामने पेश होंगे या नहीं ये साफ नहीं.
बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उप राज्यपाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया.
आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि यह भाजपा द्वारा एक “राजनीतिक साजिश” है. पार्टी ने दावा किया कि विपक्षी नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है.
इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं.
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