- केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय में कैडर संरचना में बड़े पैमाने पर पदों की संख्या बढ़ाने की मंजूरी दी है.
- डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एनफोर्समेंट और असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर पदों में अधिक वृद्धि की गई.
- एडिशनल डायरेक्टर के पद दस से चौबीस और जॉइंट डायरेक्टर के पद अट्ठाईस से उनन्चास कर दिए गए हैं.
केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर कैडर रीस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की ओर से जारी इस फैसले के तहत एजेंसी के विभिन्न पदों की संख्या में व्यापक बढ़ोतरी की गई है, ताकि बढ़ते मामलों और जांच के विस्तारित दायरे को बेहतर तरीके से संभाला जा सके.
आदेश के अनुसार, ईडी के कार्यकारी ढांचे में सबसे अधिक विस्तार मध्यम और निचले स्तर के पदों में किया गया है. एडिशनल डायरेक्टर के पद 10 से बढ़ाकर 24 कर दिए गए हैं, जबकि जॉइंट डायरेक्टर की संख्या 28 से बढ़ाकर 49 कर दी गई है.
- एडिशनल डायरेक्टर के पद 10 से बढ़ाकर 24 किए गए हैं
- जॉइंट डायरेक्टर के पद 28 से बढ़ाकर 49 किए गए हैं.
- डिप्टी डायरेक्टर के पद 148 से बढ़ाकर 267 कर दिए गए हैं.
- असिस्टेंट डायरेक्टर के पद 255 से बढ़ाकर 531 किए गए हैं.
- एनफोर्समेंट ऑफिसर के पद 355 से बढ़ाकर 606 किए गए हैं.
- असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर के पद 425 से बढ़ाकर 803 कर दिए गए हैं.
इसके अलावा लीगल, एडजुडिकेशन, सिस्टम, सिक्योरिटी और सपोर्ट स्टाफ कैडर में भी कई नए पद मंजूर किए गए हैं. सरकार का कहना है कि बढ़ते मामलों और जांच के दायरे को देखते हुए ED की क्षमता मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया गया है. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किया गया है और इसका खर्च ED के मौजूदा बजट से ही उठाया जाएगा.
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