ललित मोदी की फाइल फोटो
नई दिल्ली:
आईपीएल से संबंधित धन शोधन के मामले में ललित मोदी और अन्य को घेरने की कोशिश करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने पुख्ता मामला तैयार करने के लिए अपनी प्राथमिकी में टी-20 लीग के आयोजन में उनके खिलाफ फेमा उल्लंघन के विभिन्न आरोप भी जोड़े हैं।
प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ स्थापित विदेशी मुद्रा विनिमय उल्लंघन के आरोपों को कथित धन शोधन के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी में शामिल किया जाना प्रवर्तन निदेशालय के मामले को प्रोत्साहन देगा क्योंकि यह अनुरोध पत्र (दूसरे देश से अदालत द्वारा मदद मांगने के लिए किया गया अनुरोध) को वजन देगा।
दूसरे देशों के अधिकारी विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) उल्लंघन जैसे दीवानी मामलों में बमुश्किल ही कोई सहायता करते हैं लेकिन धन शोधन जैसे आपराधिक उल्लंघनों को गंभीरता से लेते हैं।
ललित मोदी के अलावा बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन और एक दर्जन अन्य व्यक्तियों और कंपनियों पर विदेशी मुद्रा विनिमय कानूनों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं और अब मामलों पर फैसला किया जाना है।
इस बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने आईपीएल में कम से कम 16 फेमा उलंघन के मामले पाए हैं। एजेंसी आईपीएल और उसके अधिकारियों के खिलाफ कठोर धन शोधन कानूनों के तहत 2012 में दर्ज प्राथमिकी के तहत जांच कर रहा है। यह जांच श्रीनिवासन द्वारा मोदी और आधा दर्जन अन्य लोगों के खिलाफ चेन्नई पुलिस में दर्ज कराई गई धोखाधड़ी की शिकायत का संज्ञान लेने के बाद शुरू की गई।
सूत्रों ने बताया कि यह कदम अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ पुख्ता मामला तैयार करने में मदद करेगा। यह मोदी समेत आरोपियों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय विधिक सहयोग दस्तावेज तैयार करने में भी मदद करेगा। प्रवर्तन निदेशालय लंबे समय से चाह रहा है कि मोदी जांच में शामिल हों।
प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई में अपने जोनल कार्यालय में जो प्राथमिकी दर्ज की है वह दर्शाती है कि एजेंसी ने जांच के लिए धन शोधन निरोधक अधिनियम, आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज है कि क्या बीसीसीआई-आईपीएल और सरकारी खजाने के साथ 2009 में आईपीएल के प्रसारण अधिकार देने में धोखाधड़ी की गई है।
जहां एजेंसी ने मोदी और छह अन्य के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं, सूत्रों ने कहा कि उनकी संख्या अब बढ़ सकती है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक दर्जन से अधिक इन आरोपियों की फेमा और पीएलएलए दोनों मामलों में चल और अचल संपत्तियों की पहचान करने की कवायद शुरू कर दी है ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उनकी संपत्ति कुर्क की जा सके। 16 फेमा मामलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मीडिया अधिकारों से संबंधित हैं जहां एजेंसी ने इस साल 13 फरवरी को मोदी और 13 अन्य के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने अपने नोटिस में मोदी पर कपटपूर्ण ई-मेल भेजने और साल 2009 में टी-20 टूर्नामेंट के मीडिया अधिकार देने के लिए 425 करोड़ रपये के सौदे के सिलसिले में 125 करोड़ रपये के अवैध धन का संदिग्ध लाभार्थी होने का आरोप लगाया है।
मोदी ने 2010 से ब्रिटेन को अपना घर बना रखा है। वह विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से ब्रिटेन में यात्रा दस्तावेज के लिये मदद हासिल करने को लेकर विवाद शुरू हुआ है। इसी तरह के आरोप राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भी हैं।
प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ स्थापित विदेशी मुद्रा विनिमय उल्लंघन के आरोपों को कथित धन शोधन के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी में शामिल किया जाना प्रवर्तन निदेशालय के मामले को प्रोत्साहन देगा क्योंकि यह अनुरोध पत्र (दूसरे देश से अदालत द्वारा मदद मांगने के लिए किया गया अनुरोध) को वजन देगा।
दूसरे देशों के अधिकारी विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) उल्लंघन जैसे दीवानी मामलों में बमुश्किल ही कोई सहायता करते हैं लेकिन धन शोधन जैसे आपराधिक उल्लंघनों को गंभीरता से लेते हैं।
ललित मोदी के अलावा बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन और एक दर्जन अन्य व्यक्तियों और कंपनियों पर विदेशी मुद्रा विनिमय कानूनों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं और अब मामलों पर फैसला किया जाना है।
इस बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने आईपीएल में कम से कम 16 फेमा उलंघन के मामले पाए हैं। एजेंसी आईपीएल और उसके अधिकारियों के खिलाफ कठोर धन शोधन कानूनों के तहत 2012 में दर्ज प्राथमिकी के तहत जांच कर रहा है। यह जांच श्रीनिवासन द्वारा मोदी और आधा दर्जन अन्य लोगों के खिलाफ चेन्नई पुलिस में दर्ज कराई गई धोखाधड़ी की शिकायत का संज्ञान लेने के बाद शुरू की गई।
सूत्रों ने बताया कि यह कदम अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ पुख्ता मामला तैयार करने में मदद करेगा। यह मोदी समेत आरोपियों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय विधिक सहयोग दस्तावेज तैयार करने में भी मदद करेगा। प्रवर्तन निदेशालय लंबे समय से चाह रहा है कि मोदी जांच में शामिल हों।
प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई में अपने जोनल कार्यालय में जो प्राथमिकी दर्ज की है वह दर्शाती है कि एजेंसी ने जांच के लिए धन शोधन निरोधक अधिनियम, आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज है कि क्या बीसीसीआई-आईपीएल और सरकारी खजाने के साथ 2009 में आईपीएल के प्रसारण अधिकार देने में धोखाधड़ी की गई है।
जहां एजेंसी ने मोदी और छह अन्य के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं, सूत्रों ने कहा कि उनकी संख्या अब बढ़ सकती है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक दर्जन से अधिक इन आरोपियों की फेमा और पीएलएलए दोनों मामलों में चल और अचल संपत्तियों की पहचान करने की कवायद शुरू कर दी है ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उनकी संपत्ति कुर्क की जा सके। 16 फेमा मामलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मीडिया अधिकारों से संबंधित हैं जहां एजेंसी ने इस साल 13 फरवरी को मोदी और 13 अन्य के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने अपने नोटिस में मोदी पर कपटपूर्ण ई-मेल भेजने और साल 2009 में टी-20 टूर्नामेंट के मीडिया अधिकार देने के लिए 425 करोड़ रपये के सौदे के सिलसिले में 125 करोड़ रपये के अवैध धन का संदिग्ध लाभार्थी होने का आरोप लगाया है।
मोदी ने 2010 से ब्रिटेन को अपना घर बना रखा है। वह विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से ब्रिटेन में यात्रा दस्तावेज के लिये मदद हासिल करने को लेकर विवाद शुरू हुआ है। इसी तरह के आरोप राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भी हैं।
