ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, दुर्गा पूजा समितियों का अनुदान बढ़ाया, अब इतनी मिलेगी राशि

Bengal Durga Puja: पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा पूरे भारत में मशहूर है. यहां शारदीय नवरात्रि के समय बड़े ही धूम-धाम से मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की जाती है. जगह-जगह बड़े-बडे़ पंडाल लगते हैं. इस आयोजन के लिए बंगाल में कई दुर्गा पूजा समिति बने हैं. जिन्हें राज्य सरकार अनुदान भी देती है. गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्गा पूजा आयोजन समितियों के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए उन्हें दिए जाने वाले अनुदान की राशि को बढ़ा दिया है. अब पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा समितियों को 1.10 लाख रुपए अनुदान मिलेगा.

बंगाल की सीएम ने किया अनुदान बढ़ाने का ऐलान

बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य भर में लगभग 40 हजार दुर्गा पूजा समितियों में से प्रत्येक को 1.10 लाख रुपये का अनुदान देगी. पिछले वर्ष दुर्गा पूजा समितियों में से प्रत्येक को 85,000 रुपये की अनुदान राशि दी गई थी.

दुर्गा पूजा आयोजकों की एक बैठक को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य बंगाल के सबसे बड़े त्योहार के आयोजन में समितियों को समर्थन देना तथा सांस्कृतिक और सामुदायिक जीवन में उनके योगदान को मान्यता देना है.

दुर्गा पूजा हम सभी को जोड़ता हैः बनर्जी

बनर्जी ने कहा, ‘‘सरकार जनता के साथ खड़ी है. दुर्गा पूजा सिर्फ़ एक धार्मिक उत्सव नहीं है; यह एक सांस्कृतिक उत्सव है जो सभी को जोड़ता है. हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आयोजक बिना किसी तनाव के अपने खर्चों का प्रबंधन कर सकें.''

दमकल, नगर निगम, पंचायत व पालिका कोई कर नहीं लेगी

मुख्यमंत्री ने बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के अलावा यह घोषणा भी की कि अग्निशमन विभाग, कोलकाता नगर निगम (केएमसी), पंचायतें और नगर पालिकाएं जैसी सरकारी एजेंसियां तथा नगर निकाय पूजा समितियों से कोई कर या सेवा शुल्क नहीं लेंगे.

उत्सव के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी का आह्वान करते हुए बनर्जी ने पूजा आयोजकों से राज्य में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों का समर्थन करने का भी आग्रह किया.

प्रवासियों की मदद करने की अपील की

सीएम ने आगे कहा, ‘‘मैं पूजा समितियों से अनुरोध करती हूं कि वे उन प्रवासियों की मदद करें जो प्रताड़ित होकर वापस आ रहे हैं. आइए, हम सब मिलकर उन्हें राहत और सम्मान प्रदान करें.'' बनर्जी आरोप लगाती रही हैं कि पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को भाजपा शासित राज्यों में यातना का सामना करना पड़ रहा है.