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पश्चिम बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख बढ़ाई
West Bengal SIR Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुनवाई के बाद अपना आदेश सुनाया . कोर्ट ने अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख एक हफ्ते बढ़ा दी है.
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ममता बनर्जी को देश से नहीं, बांग्लादेश से प्यार है, दिल्ली सरकार के मंत्री ने कसा तंज
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है. उन्होंने दिल्ली को आम बजट के लिए क्या-क्या मिला है, वो भी बताया है.
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बंगाल SIR की लड़ाई दिल्ली तक आई, लगातार दूसरे दिन ममता का हमला, कहा- घुसपैठ के लिए केंद्र जिम्मेदार
बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने आगे कहा कि चुनाव आयोग हमसे ताक़त छीन रहा है. हम पीड़ितों के साथ चुनाव आयोग गए लेकिन हमारी नहीं सुनी गई और अपमानित किया. क्या मैं दलित, आदिवासी और मुस्लिमों से बाहर जाने को कह दूँ?
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'CEC का हाल धनखड़ जैसा होगा, आप BJP के इशारे पर काम कर रहे हैं', SIR पर ममता बनर्जी का बड़ा हमला
बंगाल में SIR पर मचे बवाल के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर तीखे हमले किए.
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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राजनीति में स्पष्ट बोलने की कीमत चुकानी होती है, पता नहीं अजित पवार को कितनी चुकानी पड़ी होगी: राज ठाकरे
Raj Thackeray on Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के प्लेन क्रैश के मामले की जांच को लेकर सियासी दलों की अलग-अलग मांगें सामने आई हैं. बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है.
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'कोर्ट नंबर-5, नोटिस नंबर- 10', कोलकाता HC में हंगामा करवाना चाहती थी TMC, ED ने SC में दिया ये सबूत
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईडी की ओर से दायर याचिकाओं में गंभीर सवाल उठाए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मुद्दों को अनसुलझा रहने दिया जाता है, तो इससे एक या एक से अधिक राज्यों में 'अराजकता' की स्थिति पैदा हो सकती है. इसे देखते हुए जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और अन्य को नोटिस जारी किया.
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भीड़तंत्र, जंतर-मंतर और चुनाव का डेटा चोरी .. I-PAC रेड केस में सिब्बल बनाम ED की जोरदार दलीलें
I-PAC रेड से जुड़े मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ दाखिल ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.
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'सबूत Vs प्लान चोरी' पर सियासी संग्राम, बंगाल में I-PAC पर बवाल की पूरी कहानी
पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गरमा गई है. पॉलिटिकल कंसलटेंसी फर्म I-PAC और इसके निदेशक प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है. बीजेपी भी पलटवार करने में पीछे नहीं है. जानें पूरा विवाद.
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ED Raids I-PAC: ईडी के छापे के खिलाफ ममता का मार्च, बोलीं- निशाना बनाओगे तो मुझे और ताकत मिलेगी
Mamata Banerjee Protest: ममता बनर्जी ने आई-पैक के कार्यालय और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर ईडी की छापेमारी के संबंध में संघीय एजेंसी के खिलाफ दो शिकायत भी दर्ज कराई है. कोलकाता और बिधाननगर पुलिस ने औपचारिक प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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पश्चिम बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख बढ़ाई
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ममता बनर्जी को देश से नहीं, बांग्लादेश से प्यार है, दिल्ली सरकार के मंत्री ने कसा तंज
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बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने आगे कहा कि चुनाव आयोग हमसे ताक़त छीन रहा है. हम पीड़ितों के साथ चुनाव आयोग गए लेकिन हमारी नहीं सुनी गई और अपमानित किया. क्या मैं दलित, आदिवासी और मुस्लिमों से बाहर जाने को कह दूँ?
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बंगाल में SIR पर मचे बवाल के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर तीखे हमले किए.
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हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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राजनीति में स्पष्ट बोलने की कीमत चुकानी होती है, पता नहीं अजित पवार को कितनी चुकानी पड़ी होगी: राज ठाकरे
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सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईडी की ओर से दायर याचिकाओं में गंभीर सवाल उठाए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मुद्दों को अनसुलझा रहने दिया जाता है, तो इससे एक या एक से अधिक राज्यों में 'अराजकता' की स्थिति पैदा हो सकती है. इसे देखते हुए जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और अन्य को नोटिस जारी किया.
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