महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि मुंबई के धारावी की पुनर्विकास योजना के तहत मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को सामान्य सुविधा केंद्र और पांच साल के लिए कर छूट के अलावा अधिक जगह मिलेगी. देश की वित्तीय राजधानी के मध्य भाग में स्थित और दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में से एक धारावी छोटे पैमाने के कई असंगठित उद्योगों का केंद्र है, जहां दवाओं, चमड़े, जूते, कपड़े आदि का निर्माण होता है.
विधानसभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा था कि 59,165 परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा, जिनमें से 46,191 आवासीय और 12,974 गैर-आवासीय हैं. उन्होंने कहा कि सरकार पुनर्वास के लिए अपात्र परिवारों के वास्ते किराये के आवास का निर्माण करेगी.
फडणवीस ने कहा कि धारावी एक व्यापार केंद्र है और अगर वहां की आर्थिक गतिविधियों को नजरअंदाज किया गया, तो इसका पुनर्विकास संभव नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा कि धारावी पुनर्विकास योजना को क्रियान्वित करते समय मुंबई और महाराष्ट्र में इस क्षेत्र के योगदान को ध्यान में रखा जाना चाहिए.
फडणवीस ने कहा, ‘‘यही कारण है कि हमने एक औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र बनाया है और इसका लाभ यह है कि इसमें सामान्य सुविधा केंद्र होगा. उन्हें बेहतर परिस्थितियों के साथ अधिक स्थान दिया जाएगा.''
माल एवं सेवा कर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पांच साल के लिए कर माफ किया जाएगा तथा राज्य सरकार यह पता लगाएगी कि क्या पुनर्वासित इमारतों को रखरखाव-मुक्त बनाया जा सकता है. धार्मिक स्थलों के संबंध में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कानूनी ढांचे को संरक्षित किया जाएगा.
अडाणी समूह ने पिछले महीने 259 हेक्टेयर भूमि पर धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए सबसे अधिक बोली लगाई थी.
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