दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास रहे छह, फ्लैग स्टाफ रोड अब जल्द ही जनता के लिए खुल जाएगा. इस बंगले की साज-सजावट को लेकर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर बेतहाशा पैसा खर्च करने के आरोप लगाए थे. बीजेपी ने केजरीवाल के सरकारी आवास को 'शीश महल' की संज्ञा दी थी. बीजेपी ने इसे राजनीतिक मुद्दा भी बनाया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव रैलियों में भी इसे उठाया था. फरवरी 2025 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था.
प्रवेश वर्मा ने शीश महल पर क्या बोला
दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने मंगलवार को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के कार्यकाल में बने 'शीश महल' को अब जनता के लिए खोल दिया जाएगा. अलगे सप्ताह तक जनता ऑनलाइन टिकट लेकर इसे देख सकती है. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने केवल एक कमरा ऐसा बनावाया था, जहां साधारण कुर्सियां लगवाई और वहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और शहीद-ए-आजम भगत सिंह की तस्वीर लगाई. इसी कमरे में वो मीडिया और लोगों से मिलते थे, जबकि बाकी के कमरों में रंग बदलने वाली ऑटोमेटिक लाइटें, करोड़ों के पर्दे और वियतनाम की टाइल्स लगवाई गई. उन्होंने कहा कि यह सब उस मुख्यमंत्री ने लगवाया जो चुनाव के समय बड़े बंगले और गाड़ी न लेने की कसमें खाया करते थे.प्रवेश वर्मा ने वो कुर्सी भी दिखाई जो इस बंगले के लोगों से मिलने-जुलने वाले कमरे में रखी गई थी. उन्होंने कहा कि इन साधारण कुर्सियों को रखने का मतलब यह था कि लोगों को इस बंगले की भव्यता का अंदाजा न हो सके.
पिछले साल मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता ने छह, फ्लैग स्टाफ रोड में रहने से इनकार कर दिया था. वो करीब 100 दिन तक शालीमार बाग में रही थीं. बाद में सिविल लाइंस में राज निवास मार्ग पर स्थित बंगला नंबर 1/8 और 2/8 को मुख्यमंत्री आवास के रूप में चुना गया था. इन दोनों बंगलों को मिलाकर मुख्यमंत्री आवास बनाया गया था. उनका बंगला उनके विधानसभा क्षेत्र के करीब ही स्थित है.

'शीश महल' की कुर्सियां दिखाते दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा.
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दिल्ली के शीश महल पर राजनीति
बीजेपी की सरकार ने 2026-27 के बजट में 'दिल्ली सदन' के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए का शुरुआती प्रावधान किया था. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में कहा था,''दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन है, राजस्थान सदन है और महाराष्ट्र सदन भी है. लेकिन क्या यह विडंबना नहीं कि जिस दिल्ली की जमीन पर ये सब बने हैं, उसी दिल्ली का अपना कोई सदन नहीं है? अब दिल्लीवासियों और यहां आने वाले मेहमानों को अपनी पहचान मिलेगी.''
दिल्ली सरकार के पीडब्लूडी के छह फ्लैग स्टाफ रोड बंगले को 2015 में केजरीवाल को आवंटित किया गया था. केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में अपने 10 साल के कार्यकाल में सिविल लाइंस के इसी बंगले में रहे. इस बंगले की उसकी साज-सज्जा को बीजेपी ने राजनीतिक मुद्दा बना दिया था. रेखा गुप्ता सरकार बनने के बाद आयोजित विधानसभा के पहले बजट सत्र में 23 मार्च को मुख्यमंत्री ने कैग की एक रिपोर्ट पेश की थी. इसके मुताबिक, आप की सरकार में छह फ्लैग स्टाफ रोड की मरम्मत पर 33.66 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. रिपोर्ट के मुताबिक यह अनुमानित लागत से 342 फीसद अधिक था. रिपोर्ट में बताया गया था कि 33.66 करोड़ रुपये में से 18.88 करोड़ रुपये सजावटी सामान पर खर्च किए गए.
यह मामला इतना बड़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इस मुद्दा बनाया था. इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी का कहती रही है कि बीजेपी ने यह मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि उसके पास केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से बदनाम करने के लिए और कुछ नहीं था. उसका कहना था कि यह बंगला केजरीवाल की 'निजी' संपत्ति नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री के आवास के रूप में इसे भविष्य में दूसरों को आवंटित किया जाएगा.
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