जेल से बेल तक केजरीवालः 2021 से अब तक क्या-क्या हुआ, जानें इस केस से जुड़ी टाइमलाइन

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal Bail) को बड़ी राहत मिली है. वह आज तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें गुरुवार को 1 लाख रुपए के निजी वॉन्ड पर जमानत दे दी थी.  वह मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद थे. हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें 21 दिन के लिए जमानत मिली थी. वहीं, चुनाव खत्म होते ही 2 जून को उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा. लेकिन अब उन्हें 18 दिन बाद नियमित जमानत मिल गई है. केजरीवाल को जमानत मिलने की खुशी में आम आदमी पार्टी ने जमकर जश्न मनाया.

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था. सीएम पद पर जेल जाने वाले पह पहले नेता हैं. ईडी ने अरेस्ट करने से पहले उनको 9 समन जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन उन्होंने एक भी समन का जवाब नहीं दिया था. 

अरविंद केजरीवाल क्यों गए जेल?

ये पूरा मामला साल 2021 से जुड़ा है. दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में नई शराब नीति लागू की थी. यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है. इस मामले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत कई नेता जेल जा चुके हैं. सीएम अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने कई बार समन भेजा, लेकिन उन्होंने उसे नजर अंदाज कर दिया, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया. 

सीएम अरविंद केजरीवाल पर नई शराब नीति घोटाला मामले में मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है. ईडी ने आरोप लगाया है कि सीएम केजरीवाल कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की साजिश में शामिल थे. शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के बदले रिश्वत मांगी गई थी. ईडी का आरोप है कि दिल्ली सीएम ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए रिश्वत में लिए. रिश्वत से मिले पैसे का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया. ईडी ने कहा कि दिल्ली सीएम ने आबकारी घोटले के मुख्य आरोपियों में शामिल समीर महेंद्रू के साथ वीडियो कॉल पर बात की थी. इस मामले के दूसरे आरोपी विजय नायर के साथ कम करना जारी रखने के लिए कहा था. 

2021 से अब तक क्या-क्या हुआ?

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला क्या है?

दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की थी. इसके लिए 32 जोन राजधानी में बनाए गए थे. हर एक जोर में 27 दुकानें खोली जानी थीं. कुल 849 दुकानें खोली जानी थीं. दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति में सभी 100 परसेंट दुकानों को प्राइवेट कर दिया. सरकार का कहना था कि ऐसा करने से सरकार को 3500 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है. उन्होंने कहा कि एल-1 लाइसेंस के लिए ठेकेदार पहले 25 लाख रुपए चुकाते थे, लेकिन नई नीति में उनको 5 करोड़ रुपए देने पड़े. हालांकि इस नीति से सरकार और पब्लिक दोनों को ही नुकसान होने का आरोप लगाया गया.

शराब कोरोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप

आरोप है कि दिल्ली सरकार की इस नीति ने सिर्फ बड़े शराब कारोबारियों को ही फायदा पहुंचा है. इसके बदले रिश्वत लेने का आरोप भी सरकार पर लगा. कहा गया कि शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित तौर पर अनियमितता बरती गई. इन शिकायतों के बाद दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को रद्द कर दिया गया. वहीं एलजी ने CBI जांच की भी सिफारिश की. उसके बाद क्या हुआ ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं. 
 

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