कांग्रेस ने अध्यादेश लाकर सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं के प्रमुखों के कार्यकाल को दो साल से बढ़ाकर पांच करने के मामले में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस प्रवक्ता और मशहूर वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने कहा, 'जब बढ़वाना हो निदेशकों का कार्यकाल तो कैसे एजेंसियां पूछेंगी सवाल. सभी संस्थाओं की साख बीजेपी लगातार गिरा रही है. सरकार का ताज़ा अध्यादेश इसका उदाहरण है. ' उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल मास्टर्स को रिझाने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है
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सिंघवी ने कहा, 'इस अध्यादेश के ज़रिये 5 साल तक एक्सटेंशन मिलेगा. मूल बात है एक्सटेंशन. इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार अपने आप के लिए अध्यादेश द्वारा ये अधिकार प्राप्त कर रही है कि जो चल रहा है, उसी के मुताबिक़ एक-एक साल कार्यकाल बढ़ाना. लटकाना, झुलाना, इंतज़ार करवाना ये लक्ष्य है यानी दोषपूर्ण काम करवाते रहेंगे. अगर काम करते रहे तो एक साल फिर एक साल फिर एक साल एक्सटेंशन मिलता रहेगा. ये सरकार लगातार 7 साल में यही करती आ रही है. सरकार के मुताबिक काम किया तभी एक्सटेंशन मिलता रहेगा नही तो नहीं.सरकार खुद पर संस्थाओं को निर्भर करवा कर काम कराएगी.'सीबीआई, ईडी ऐसी संस्थाओं के विषय मे ऐसी चीज़ें हो रही है.'
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पेशे से वकील सिंघवी ने कहा, 'उस कागज़ की स्याही भी सुखी नही होगी जिसमें कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि ये आप नही कर सकते. कोर्ट की संवेदना जो समझे बिना ऑर्डिनेंस लाया गया. वो भी संसद के सत्र से 15 दिन पहले किया गया यानी उसका भी सम्मान नहीं किया. 5 साल तो बहाना है सरकार को बहुत कुछ छिपाना है और अपने दोस्तों को भी तो बचाना है.' 7 साल में सैकड़ों बार सरकार ऐसा ही करती आई है. सरकार इसे सवैधानिक अधिकार समझ बैठी है. संस्थाएं स्वतंत्रता से काम नही कर सकेंगी.' उन्होंने कहा कि CBI और ED का इतिहास 7 साल से देश अच्छी तरह जानता है.
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