8th Pay Commission Update: 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्श की सैलरी, भत्तों और पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अक्टूबर का आखिरी हफ्ता अहम रहने वाला है. वेतन आयोग 22 और 23 अक्टूबर को मुंबई में कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और पेंशनर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा. इस दौरान सैलरी, पे मैट्रिक्स, महंगाई भत्ता (DA), पेंशन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. ऐसे में करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स की नजरें आयोग की इस बैठक पर टिकी है.
मुंबई में 22-23 अक्टूबर को होगी बैठक
8वां केंद्रीय वेतन आयोग फिलहाल अलग-अलग कर्मचारी संगठनों और दूसरे पक्षों से सुझाव ले रहा है. मुंबई में होने वाली बैठक में कर्मचारी यूनियनों, पेंशनर्स एसोसिएशन, फेडरेशन और दूसरे प्रतिनिधियों से बातचीत होगी. इन सुझावों के आधार पर आयोग सैलरी, भत्तों और रिटायरमेंट से जुड़े फायदे में बदलाव पर विचार करेगा.
आठवें वेतन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. पंकज जैन सदस्य-सचिव हैं, जबकि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और फाइनेंस के प्रोफेसर पुलक घोष आयोग के सदस्य हैं.
सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और DA पर में बदलाव की मांग
इस बैठक में कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर, पे मैट्रिक्स, महंगाई भत्ते (DA), पेंशन, महंगाई राहत (DR), HRA और दूसरी सुविधाओं पर चर्चा हो सकती है. कर्मचारी संगठनों की ओर से फिटमेंट फैक्टर को 4.38 तक करने और हर साल 5% इंक्रीमेंट देने जैसी मांगें भी उठाई गई हैं. हालांकि, इन मांगों को लेकर आयोग की ओर से अभी किसी फैसले की पुष्टि नहीं हुई है. कर्मचारियों को उम्मीद है कि आयोग की सिफारिशों से न्यूनतम बेसिक सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो सकता है.
रेलवे कर्मचारियों के कामकाज का भी होगा जायजा
मुंबई दौरे के दौरान आयोग रेलवे कर्मचारियों की वर्किंग कंडीशन को भी करीब से समझेगा. रेलवे मंत्रालय ने आयोग की ओर से सेंट्रल रेलवे जोन के कुछ विभागों का दौरा करने की जानकारी दी है.इस दौरान ट्रैक मेंटेनेंस, सिग्नल ऑपरेशन, रोजमर्रा के रेलवे संचालन, कंट्रोल रूम और रखरखाव से जुड़े काम देखे जा सकते हैं. कर्मचारियों को किन जोखिमों के बीच काम करना पड़ता है, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा. रेलवे मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेंन को दौरे की जानकारी देकर दूसरे जरूरी विभागों के सुझाव भी मांगे हैं.
1 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है. इनमें रेलवे और रक्षा विभाग के कर्मचारी और रिटायर हो चुके लोग भी शामिल हैं. इस तरह कुल लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो सकती है.
कब आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?
केंद्र सरकार ने पिछले साल 8वें वेतन आयोग का गठन किया था. नवंबर में आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी किए गए थे. इसके मुताबिक, आयोग को गठन के 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देनी हैं. इस हिसाब से रिपोर्ट मई 2027 तक आने की उम्मीद है.
हालांकि, रिपोर्ट आने के बाद सिफारिशों को लागू करने में भी समय लग सकता है. इस पूरी प्रक्रिया में दो से तीन साल लगने की संभावना जताई गई है.ऐसे में सैलरी बढ़ोतरी की सिफारिशें 2027 में आने के बावजूद उनका पूरा फायदा 2029 या 2030 तक मिल सकता है.
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