केंद्र सरकार ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए बड़ी घोषणा की है. केंद्रीय कैबिनेट ने देश के 2 लाख 60 हजार डाक सेवकों का वेतन और भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. डाक सेवकों की सैलरी में 56 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है. डाक सेवकों को 1 जनवरी 2016 से एरियर प्रदान किया जाएगा. आपको बता दें कि NDTV ने ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन-भत्ते का मुद्दा प्राइम टाइम में जोरशोर से उठाया था. ग्रामीण डाक सेवक अपने वेतन-भत्ते में बढ़ोतरी के लिए लंबे समय से मांग कर रहे थे. कई बार उन्होंने सेवाएं भी ठप कर दी थी.
यह भी पढ़ें : सातवें वेतन आयोग के हिसाब से वेतन नहीं बढ़ने से नाराज ये कर्मचारी, गए हड़ताल पर
दूसरी तरफ, सरकार ने चीनी उद्योग को भी बड़ी राहत दी है. चीनी सेक्टर के लिए 8000 करोड़ रुपये से ज्यादा के राहत पैकेज को मंजूरी प्रदान कर दी है. इसकी संभावना पहले से ही जताई जा रही थी. वहीं सरकार ने 30 लाख टन के बफर स्टॉक को बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया है. सरकार शुगर मिल को बफर स्टॉक बनाने के लिए 1175 करोड़ रुपये प्रदान करेगी. कैबिनेट ने ये भी फ़ैसला लिया है कि बीमार PSU की सरप्लस ज़मीन को गरीबों के लिए घर बनाने के काम में इस्तेमाल किया जायेगा.
यह भी पढ़ें : जानिए डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के जॉब के लिए कौन कर सकता है आवेदन
इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को इलाहाबाद के फाफामऊ में गंगा नदी पर 6 लेन के पुल निर्माण को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुल निर्माण पर 1948 करोड़ रुपये खर्च होगा. इसके अलावा मंत्रिमंडल ने खस्ताहाल सरकारी कंपनियों को बंद करने के दिशानिर्देशों को संशोधित किया है. कंपनियों की अतिरिक्त जमीन का इस्तामाल गरीबों के लिए आवास योजनाओं में किया जाएगा.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
