केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते पर डेढ़ साल से लगी रोक हटा दी है. महंगाई भत्ते को 17 से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है. केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. कोरोना काल में बढ़ती महंगाई के बीच इस फैसले से करीब 48.34 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनरों को फायदा पहुंचेगा. केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को करीब एक साल बाद प्रत्यक्ष तौर पर बैठक हुई थी.
जानकारी है कि केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशनरों को सितंबर महीने से डीए मिलना शुरू हो जाएगा और उन्हें जुलाई से बढ़ा हुआ डीए मिलेगा. हालांकि, एरियर पर संशय बना हुआ है. जून महीने में यह जानकारी आई थी कि सरकार डीए प्रॉस्पेक्टिवली देगी यानी कि आगे से बढ़ा हुआ डीए दिया जाएगा. पिछले महीनों का कोई एरियर नहीं जोड़ा जाएगा.
केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशनर्स को डीए और डीआर की किस्तें पिछले चार अवधियों से नहीं मिली हैं. 1 जनवरी, 2020 की अवधि वाले डीए को 13 अप्रैल, 2013 को अगले एक साल तक रोक दिया गया था. सरकार इस पूंजी को मेडिकल इमरजेंसी के लिए बचाकर रखना चाहती थी. 1 जुलाई, 2020, 1 जनवरी, 2021 से लेकर 1 जुलाई, 2021 तक की अवधि तक इसे रोके रखा गया था.
1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक 17 फीसदी ही रहेगा डीए
बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान में 17 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलता है. यह दर जुलाई, 2019 में हुए संशोधन के हिसाब से चली आ रही है. दरअसल, जुलाई, 2019 के बाद अगला संशोधन जनवरी, 2020 को होना था. इस तरह से डीए में न तो बढ़ोतरी हुई और न ही कर्मचारियों को उसका लाभ मिला. अब तक डीए 17 से बढक़र 28 फीसदी डीए हो गया है. लेकिन कोरोनावायरस महामारी के चलते डीए के संशोधन को रोक दिया गया था, इसलिए यह संशोधन अब जाकर हो पाया है.
एक सरकारी प्रेस नोट जारी कर कहा गया है कि 'सरकार 1 जुलाई, 2021 से महंगाई भत्ते को 28 फीसदी बढ़ा रही है, जो मौजूदा 17 फीसदी से 11 फीसदी ज्यादा है. लेकिन 1 जनवरी, 2020 से लेकर 30 जून, 2021 तक की अवधि के लिए डीए 17 फीसदी ही रहेगा.'
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