सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी. मोदी सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है. बुधवार को हुई बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए अनुराग ठाकुर ने बताया कि रेलवे के 11.27 लाख कर्मचारियों को 1832 करोड़ रुपये का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा. यह 78 दिनों का बोनस होगा और इसकी अधिकतम सीमा 17951 रुपये होगी.
पीआईबी के डीजी सत्येंद्र प्रकाश ने ट्वीट कर जानकारी दी, "कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान को मंजूरी दी. लगभग 11.27 लाख अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को पीएलबी राशि का भुगतान किया जा चुका है."
Cabinet approves payment of Productivity Linked Bonus equivalent to 78 days to railway employees for the financial year 2021-22.
— Satyendra Prakash (@DG_PIB) October 12, 2022
PLB amount has been paid to about 11.27 lakh non-gazetted Railway employees#CabinetDecisions
बता दें कि भारतीय रेल ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में यात्री राजस्व में 92 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार रेलवे ने एक अप्रैल से आठ अक्टूबर 2022 के दौरान 33 हजार 476 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है, जो वर्ष 2021 में इसी अवधि में अर्जित 17 हजार 394 करोड़ रुपए की तुलना में 92 प्रतिशत अधिक है.
रेलवे के आरक्षित श्रेणियों में इस साल एक अप्रैल से आठ अक्टूबर के बीच 42.89 करोड़ लोगों ने यात्रा की, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यात्रियों की संख्या 34.56 करोड़ की तुलना में करीब 24 प्रतिशत अधिक है. राजस्व की दृष्टि से इस वर्ष एक अप्रैल से आठ अक्टूबर के बीच यात्रियों से 26 हजार 961 करोड़ रुपय की कमाई की जो गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान अर्जित 16 हजार 307 करोड़ रुपए से लगभग 65 प्रतिशत अधिक है.
इसी तरह से अनारक्षित श्रेणी में इस साल एक अप्रैल से आठ अक्टूबर के बीच 268.56 करोड़ लोगों ने यात्रा की, जो पिछले साल की इसी अवधि में यात्रा करने वाले 90.57 करोड़ लोगों की तुलना में 197 प्रतिशत अधिक है. राजस्व के हिसाब से इस साल एक अप्रैल से आठ अक्टूबर के बीच रेलवे ने 6515 करोड़ रुपए कमाये. यह राशि पिछले साल की इसी अवधि में कमाए गए 1086 करोड़ रुपये की तुलना में 500 प्रतिशत से अधिक है.
केंद्रीय मंत्री ने साथ ही कहा कि कैबिनेट ने 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष चार वर्षों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) नई योजना को भी मंजूरी दे दी है.
कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा पिछले दो साल के दौरान रसोई गैस एलपीजी की लागत से कम मूल्य पर बिक्री करने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 22,000 करोड़ रुपये के अनुदान को भी मंजूरी दी है.
ठाकुर ने कहा कि दुनियाभर में LPG के दाम 300% से ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन भारत में आम लोगों पर बोझ न पड़े, इसके लिए कैबिनेट में तेल कंपनियों को 22000 करोड़ की वन टाइम ग्रांट देने का फैसला किया है. उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने बहु-राज्य सहकारी समिति कानून में संशोधन को मंजूरी दी, इससे यह कानून अधिक पारदर्शी बनेगा.
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