Central Cabinet

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  Caste Census Survey: जाति जनगणना के बाद सरकार के सामने क्या चुनौतियां होंगी

  इस फैसले को सच करते हुए और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है.

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  जाति जनगणना से बदलेंगे कई समीकरण, आंकड़ों के ये होंगे 5 बड़े प्रभाव

  केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को जातीय जनगणना कराने को मंजूरी दे दी. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. सरकार के इस फैसले को बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है. आइए जानते हैं इस फैसले के क्या होंगे परिणाम.

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  देश में होगी जाति जनगणना, बिहार चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला

  Caste Survey: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सामाजिक ताने-बाने को ध्यान में रखकर संविधान में स्पष्ट व्यवस्था के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है. 

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  DA Hike 2025: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस दिन हो सकता है DA बढ़ोतरी का ऐलान, जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी

  7th Pay Commission DA Hike for Govt Employees : सरकार द्वारा महंगाई भत्ते बढ़ाने को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थीं. पहले उम्मीद थी कि होली से पहले इसका ऐलान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब बड़ा अपडेट सामने आ रहा है.

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  1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशी का दिन, 8वें वेतन आयोग के गठन को मिली मंजूरी

  8th Central Pay Commission News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है.

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  जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को LG ने किया मंजूर, अब केंद्र सरकार करेगी अंतिम फैसला

  जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का दर्ज बहाल करने का अनुरोध किया गया है. केंद्र शासित प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. 

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  दीवाली का तोहफ़ा : DA में 3 फ़ीसदी बढ़ोतरी, केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फ़ैसला

  DA में बढ़ोतरी की खबर से केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है .वे इस बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

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  आय-खाद्य सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए : किसानों के लिए कैबिनेट का बड़ा फैसला

  केंद्र सरकार (Central Government) ने किसानों की आमदनी को बढ़ाने और मध्यम वर्ग की खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला किया है. पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोणत्ति योजना को मंजूरी दे दी गई है.

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  सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम मंजूर; 23 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

  केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. इससे केंद्र सरकार के 23 लाख सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को फायदा होगा. कर्मचारियों के पास NPS या UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्‍प होगा.

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  केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और राज्यमंत्री में क्या अंतर? जानिए इनके बारे में सब कुछ

  भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली तीसरी एनडीए सरकार (NDA Government) के शपथ ग्रहण के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 71 मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित कर दिए. मोदी सरकार में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 36 राज्यमंत्री बनाए गए हैं. सरकार में तीन तरह के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है. इन मंत्री पदों से जुड़ी अलग-अलग जिम्मदारियां और अधिकार तय हैं.

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  मोदी 3.0 कैबिनेट में बिहार को बड़ी हिस्सेदारी, जानें कब-कब बने कितने मंत्री

  Modi Cabinet : मोदी मंत्रिमंडल में इस बार बिहार से आठ मंत्रियों ने शपथ ली है. इससे पहले 2019 में 6 और 2014 में बिहार से 7 मंत्री बनाए गए थे.

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  इंडिया एआई मिशन को कैबिनेट की मंजूरी, पीएम मोदी ने कहा- तकनीक और नवाचार के लिए ऐतिहासिक दिन

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,372 करोड़ रुपये के व्यय के साथ पांच साल के लिए ‘इंडिया एआई मिशन’ को मंजूरी दे दी है. पीएम मोदी ने इसे तकनीक और नवाचार के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया. उन्होंने कहा कि, यह कदम एआई स्टार्टअप को सशक्त बनाएगा.

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  अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य सचिव, संजय जाजू को सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया

  केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा को केंद्र द्वारा शनिवार को किए गए शीर्ष स्तरीय नौकरशाही फेरबदल के तहत स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया. चंद्रा महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी हैं.

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  "सीधे कोई दस्तावेज न सौंपें...": CM हेमंत सोरेन को समन के बीच झारखंड का केंद्रीय एजेंसियों पर बड़ा आदेश

  Hemant Soren Cabinet: झारखंड सरकार ने सभी विभागों को निर्देश जारी किया है कि वे केंद्रीय एजेंसियों के किसी भी सावल का जवाब न दें या फिर उनको सीधे कोई भी दस्तावेज न सौंपें.

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  खुशख़बरी : केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 4% बढ़ोतरी को नरेंद्र मोदी कैबिनेट की मंज़ूरी

  केंद्र सरकार के DA बढ़ाने वाले फैसले का फायदा देश के करीब 1 लाख केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees DA Hike) और पेंशनर्स को होगा. इसे सरकार के दीवाली गिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है.