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This Article is From Mar 08, 2024

इंडिया एआई मिशन को कैबिनेट की मंजूरी, पीएम मोदी ने कहा- तकनीक और नवाचार के लिए ऐतिहासिक दिन

केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 10,372 करोड़ रुपये के व्यय वाले इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी

इंडिया एआई मिशन को कैबिनेट की मंजूरी, पीएम मोदी ने कहा- तकनीक और नवाचार के लिए ऐतिहासिक दिन
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच साल के लिए ‘इंडिया एआई मिशन’ को मंजूरी दे दी है.
नई दिल्ली:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,372 करोड़ रुपये के व्यय के साथ पांच साल के लिए ‘इंडिया एआई मिशन' को मंजूरी दे दी है. पीएम मोदी ने इसे तकनीक और नवाचार के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया. उन्होंने कहा कि, यह कदम एआई स्टार्टअप को सशक्त बनाएगा.

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मिशन को मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि केंद्र के इस कदम से देश में एआई विकास को प्रोत्साहन मिलेगा. गोयल ने कहा, ‘‘केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,372 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक महत्वाकांक्षी एआई मिशन को मंजूरी दी है. इससे एआई खंड और इस क्षेत्र में जारी शोध को प्रोत्साहन मिलेगा.

पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- ''तकनीक और नवाचार के लिए एक ऐतिहासिक दिन! इंडिया एआई मिशन के लिए कैबिनेट की मंजूरी एआई स्टार्टअप को सशक्त बनाएगी और कंप्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच का विस्तार करेगी, जो एआई नवाचार में ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में हमारी यात्रा में एक बड़ी छलांग होगी.''

इस मिशन का क्रियान्वयन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (DIC) के तहत इंडियाएआई स्वतंत्रा कारोबार खंड (IBD) के जरिए किया जाएगा.

गोयल ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल सार्वजनिक-निजी भागीदारी में उच्चस्तर के एआई परिवेश के निर्माण में किया जाएगा. गोयल ने संवाददाताओं से कहा एआई परिवेश बनाने के लिए 10,000 से अधिक जीपीयू (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) वाली सुपरकंप्यूटिंग क्षमता विभिन्न संबद्ध पक्षों को उपलब्ध कराई जाएगी.

गोयल ने कहा कि स्टार्टअप, शिक्षा जगत, शोधकर्ताओं और उद्योग को भारत एआई (कृत्रिम मेधा) मिशन के तहत स्थापित एआई सुपरकंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान की जाएगी.

मिशन के तहत एक राष्ट्रीय डेटा प्रबंधन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो डेटा की गुणवत्ता में सुधार करने और उन्हें एआई विकास और उपयोग के लिए उपलब्ध कराने को लेकर विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों के साथ समन्वय करेगा.

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा है कि एआई भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा.

उन्होंने कहा, ‘‘यह कार्यक्रम भारत के एआई परिवेश को उत्प्रेरित करेगा और इसे भारत और दुनिया के लिए एआई के भविष्य को आकार देने वाली ताकत के रूप में स्थापित करेगा. एआई हमारे समय के महानतम खोजों में से एक है, भारत इसके भविष्य को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा. यह ‘मोदी की गारंटी' है.''

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