क्या रांची में 100 करोड़ की लागत से बन रहा हेमंत सोरेन का CM आवास? बीजेपी ने उठाए ये सवाल

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रांची में बन रहे नए सीएम आवास पर राजनीति तेज है. बीजेपी इसे लेकर हेमंत सोरेन पर हमलावर है. बीजेपी के विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि  हेमंत सोरेन सरकार जनता की गाढ़ी कमाई से लगभग 100 करोड़ की लागत से अपने लिए "शीश महल"  बना रही है. उन्होंने कहा कि जब युवाओं के लिए नौकरी, छात्रवृत्ति और आदिवासी गांवों के विकास के लिए फंड की बात आती है, तो सरकार पैसे की कमी का रोना रोती है. लेकिन अपने ऐशो-आराम के लिए टेंडर और फंड तुरंत मिल जाता है. 

झारखंड के नए सीएम हाउस पर विवाद

मरांडी ने इस नए आवास की तुलना दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के शीश महल से करते हुए कहा कि यह सरकार अपनी सात गारंटियों पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी और राज्य को सिर्फ बर्बाद कर रही है. वही झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसे एक आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बताया, जो आने वाले समय में राज्य के अन्य मुख्यमंत्रियों के उपयोग के लिए भी होगा. साथ ही उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार सत्ता में होती हैं, तब बड़ी परियोजनाओं को विकास का प्रतीक बताया जाता है, लेकिन विपक्ष में आते ही उसी काम को फिजूलखर्ची बताते हैं. 

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JJM ने नए सीएम हाउस को बताया जरूरत

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री आवास का निर्माण कोई व्यक्तिगत विलासिता का विषय नहीं, बल्कि प्रशासनिक जरूरतों और सुरक्षा मानकों से जुड़ा हुआ मामला है. राज्य के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के लिए एक व्यवस्थित, सुरक्षित और आधुनिक सुविधाओं से लैस आवास आवश्यक होता है, ताकि शासन-प्रशासन सुचारू रूप से चल सके. असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं.

रांची में करोड़ों की लागत से बन रहा सीएम हाउस

बता दें कि रांची में एक नया और अत्याधुनिक मुख्यमंत्री आवास बन रहा है. 12 मई 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर नए मुख्यमंत्री आवास की आधारशिला रखी थी.

रांची के कांके रोड स्थित पुराने ब्रिटिश-युगीन आवास को तोड़कर उसकी जगह भव्य परिसर तैयार किया जा रहा है. इस नए आवास के निर्माण में करीब  67 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत आएगी. इसमें उन्नत सुरक्षा प्रणाली और आधुनिक सुविधाएं होंगी. इसे लेकर ही विपक्ष सोरेन सरकार पर हमलावर है.