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असम में भाजपा के 31 चुनावी ऐलान, लव जिहाद-लैंड जिहाद के खिलाफ मजबूत कानून बनाने पर जोर

भाजपा ने असम के लिए 31 वादों का ऐलान किया है, जिसमें अवैध घुसपैठ पर सख्ती, UCC लागू करना, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, 10 लाख नौकरियां, महिलाओं और चाय बागान मजदूरों के लिए योजनाएं शामिल हैं.

असम में भाजपा के 31 चुनावी ऐलान, लव जिहाद-लैंड जिहाद के खिलाफ मजबूत कानून बनाने पर जोर
गुवाहाटी:

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने असम में आगामी चुनावों को लेकर 31 प्रमुख वादों का ऐलान किया है. पार्टी के घोषणापत्र में अवैध घुसपैठ पर सख्त रुख, समान नागरिक संहिता (UCC) के क्रियान्वयन, बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई बड़े वादे शामिल हैं.

घोषणाओं के दौरान असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हर बांग्लादेशी घुसपैठिए को बाहर किया जाएगा और भूमि से जुड़े मामलों में सरकार सख्त नीति अपनाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में UCC लागू की जाएगी और ‘लव जिहाद' व ‘लैंड जिहाद' के खिलाफ मजबूत कानून बनाए जाएंगे.  

इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर फोकस

भाजपा ने असम में वायु, रेल और सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने का वादा किया है. पार्टी के मुताबिक, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. इसके अलावा, पहले दो वर्षों में असम को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए 18 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है.

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रोजगार और शिक्षा पर जोर

घोषणापत्र में सरकार द्वारा 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया है. साथ ही हर जिले में एक यूनिवर्सिटी, एक मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए जाने की योजना भी शामिल है.

महिलाओं और गरीबों के लिए योजनाएं

भाजपा ने दावा किया है कि राज्य में 40 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी' बनाया जाएगा. वहीं, ओरुनुदोई योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को लगभग 3,000 रुपये की सहायता दी जाएगी. गरीब परिवारों को जरूरी वस्तुएं मुफ्त उपलब्ध कराने का भी वादा किया गया है.

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चाय बागान मजदूरों के लिए बड़े ऐलान

चाय बागान श्रमिकों के लिए भी भाजपा ने कई अहम घोषणाएं की हैं. पार्टी के मुताबिक:

  • सभी चाय बागान मजदूरों को भूमि पट्टा दिया जाएगा.
  • अगले पांच वर्षों में मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन की जाएगी.
  • केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत मजदूरों को आवास भी उपलब्ध कराया जाएगा.

भाजपा का कहना है कि ये वादे असम को विकास, सुरक्षा और सामाजिक समानता की दिशा में आगे ले जाएंगे. हालांकि, इन घोषणाओं और बयानों पर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, और आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति और तेज़ होने की संभावना है.

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