गृह मामलों से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में मंगलवार को उस समय माहौल गर्म हो गया, जब निर्धारित एजेंडे से हटकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया. बैठक का मुख्य विषय बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर चर्चा था, लेकिन इस मुद्दे ने सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस को जन्म दे दिया.
बच्चों के खिलाफ अपराध पर थी बैठक
गृह कार्य संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने बैठक बुलाई थी. इसमें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया था. बैठक का उद्देश्य बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों की समीक्षा और उनसे निपटने के उपायों पर चर्चा करना था.
प्रियंका गांधी और अजय माकन ने उठाया जंतर-मंतर का मुद्दा
बैठक के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और सांसद अजय माकन ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का मामला उठाया. सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं ने कहा कि प्रदर्शन में स्कूली छात्र भी शामिल थे और उनके खिलाफ हुई कार्रवाई पर समिति में चर्चा होनी चाहिए.
विरोध के बाद हुई तीखी नोकझोंक
कांग्रेस की इस मांग का बीजेपी के एक सांसद ने विरोध किया. इसके बाद दोनों पक्षों के सांसदों के बीच तीखी बहस और नोकझोंक शुरू हो गई. कुछ समय के लिए बैठक का माहौल तनावपूर्ण हो गया. स्थिति को संभालने के लिए समिति के अध्यक्ष डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल को हस्तक्षेप करना पड़ा.
चेयरमैन ने चर्चा से किया इनकार
सूत्रों के मुताबिक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि यह विषय बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं है और इस पर चर्चा नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा, "ये मामला अभी सुप्रीम में subjudice है, इसीलिए इसपर संसदीय समिति में चर्चा नहीं हो सकती है." इसके बाद समिति की कार्यवाही मूल एजेंडे के अनुसार आगे बढ़ाई गई.
पहले भी संसद से सड़क तक गरमाया था मामला
जंतर-मंतर पर छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का मुद्दा पहले भी राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन चुका है. 21 अगस्त को छात्र साहिल लोचव को पैलेट गन से चोट लगने के मामले में राहुल गांधी संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए थे. उन्होंने कहा था कि यदि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो वह लंबे समय तक धरना देने के लिए तैयार हैं. इसके अलावा संसद के मानसून सत्र के दौरान भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दलों ने इस मुद्दे पर लगातार हंगामा किया था और गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग उठाई थी. अब यही विवाद संसदीय समिति की बैठक तक पहुंच गया है.
यह भी पढ़ें- पंजाब में स्कूल टीचरों की सैलरी में 120% का इजाफा, चुनाव से पहले भगवंत मान का बड़ा फैसला
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
