बेंगलुरु में ओल्ड मद्रास रोड पर स्वामी विवेकानंद मेट्रो स्टेशन को सिल्क बोर्ड जंक्शन से जोड़ने के लिए 1300 करोड़ रुपये का कॉरिडोर बनाया जाएगा. इस कॉरिडोर के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार की गई है. इस रिपोर्ट में यात्रियों से टोल वसूलने के बजाय प्रॉपर्टी टैक्स-आधारित फंडिंग सिस्टम के जरिए प्रोजेक्ट की लागत वसूलने का सुझाव दिया गया है.
लोगों से टोल नहीं वसूला जाएगा
बेंगलुरु स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (B-SMILE) के लिए तैयार की गई DPR में इंदिरा नगर, डोमलुर, कोरमंगला और मदीवाला से होते हुए 11.625 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का प्रस्ताव है, ताकि बेंगलुरु के सबसे व्यस्त ट्रैफिक कॉरिडोर में से एक पर भीड़ को कम किया जा सके. हालांकि रिपोर्ट में रेवेन्यू के संभावित स्रोत के तौर पर टोल कलेक्शन की जांच की गई, लेकिन यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह संभव नहीं है क्योंकि अलाइनमेंट का स्वरूप अलग-अलग तरह का है. इसमें एलिवेटेड हिस्से, रैंप, मौजूदा फ्लाईओवर और जमीन के स्तर पर बनी सड़कें शामिल हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, ट्रैफिक स्टडीज में पाया गया कि टोल देने वाले ट्रैफिक की संख्या टोल ऑपरेशन को सही ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगी. नतीजतन इस प्रोजेक्ट को बिना टोल कलेक्शन के इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) मॉडल के तहत लागू करने का प्रस्ताव है.
क्या है वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग मॉडल?
टोल वसूलने के बजाय DPR 'वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग' मॉडल की सिफारिश करती है, जिसके तहत कॉरिडोर के साथ बेहतर कनेक्टिविटी, यात्रा के समय में कमी और जमीन की बढ़ती कीमतों से लाभ उठाने वाली प्रॉपर्टीज, BBMP के मौजूदा प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम में शामिल एक खास लेवी यानी टैक्स के जरिए प्रोजेक्ट की लागत चुकाने में योगदान देंगी.
रिपोर्ट का तर्क है कि इस तरह का सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे ज्यादा लाभ उठाने वाले लोग इसकी लागत में योगदान दें, जबकि कॉरिडोर यात्रियों के लिए टोल-फ्री रहे. इसमें यह भी कहा गया है कि यह तरीका टोल प्लाजा से जुड़ी ऑपरेशनल चुनौतियों को पैदा किए बिना भविष्य के शहरी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए रेवेन्यू का एक टिकाऊ स्रोत प्रदान करेगा.
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