समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है. आजम खान को पुलिस डासना जेल लेकर जा रही है. मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को तय की गई है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रविवार को लगातार तीसरे दिन समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान से पूछताछ की थी. इस पूछताछ में मुख्य रूप से 'मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट' को मिले चंदे और रामपुर में 'मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय' के विकास के लिए इन फंडों के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित किया गया था.
जांच अधिकारी सहारनपुर में आजम खान के चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़ी जगहों पर की गई छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों की भी जांच कर रहे हैं. इन रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल ट्रस्ट के खातों, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और फंड के इस्तेमाल के बारे में सवाल तैयार करने के लिए किया जा रहा है.
31 अक्टूबर की शाम को रामपुर जेल से बाहर आते ही, ईडी ने आजम खान को हिरासत में ले लिया. यह कार्रवाई रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में की गई. वहीं, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया.
दो पैन कार्ड से जुड़ा क्या मामला है?
27 नवंबर 2025 को रामपुर की एक ट्रायल कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों में सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके बाद, एक अपीलीय अदालत ने आजम खान की सजा को बढ़ाकर 10 साल के कारावास कर दिया.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, अब्दुल्ला के पास एक शुरुआती पैन कार्ड था, जिसमें जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी (जो उनके हाई स्कूल सर्टिफिकेट से मेल खाती थी). इस पैन कार्ड का इस्तेमाल उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक खाता चलाने और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए किया था.
हालांकि, 24 जनवरी 2017 को रामपुर में स्वार निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी (SP) के उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त, उन्होंने कथित तौर पर एक दूसरा पैन कार्ड पेश किया, जिसमें जन्म तिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज थी. FIR में आरोप लगाया गया है कि पिता और पुत्र ने चुनाव के लिए जरूरी उम्र की पात्रता शर्तों को पूरा करने के लिए, दस्तावेजों में हेराफेरी करने की एक सोची-समझी साजिश रची थी.
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