आगरा से अखिलेश का ओवैसी पर पलटवार, बोले- किसी और के माइक का लाउडस्पीकर बन रहे हैं ये लोग

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही दलित वोट बैंक को लेकर सियासी हलचल तेज होने लगी है. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद तीनों की नजर दलित राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने पर है. इसी सियासी रणनीति के बीच रविवार को अखिलेश यादव ने आगरा में दलित सम्मेलन कर भाजपा के साथ-साथ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा.

ओवैसी ने शनिवार को मेरठ जो आगरा से करीब चार घंटे की दूरी पर है पर सभा को संबोधित करतेहुए सपा प्रमुख पर जमकर निशाना साधा था तो रविवार को आगरा के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज (GIC) मैदान में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने ओवैसी के PDA को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया. 

उन्होंने कहा कि कुछ लोग सियासत के सैलानी बनकर आ गए हैं, लेकिन उनका ‘OTP' किसी और के पास है. अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि ये लोग किसी और के माइक का लाउडस्पीकर बन रहे हैं. उनके इस बयान को भाजपा की ओर इशारे के तौर पर देखा जा रहा है. 

अखिलेश यादव ने PDA की नई राजनीतिक व्याख्या करते हुए ‘D' का अर्थ ‘दमदार दलित' बताया. उनका संदेश साफ था कि समाजवादी पार्टी अपने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी PDA समीकरण में दलितों की भागीदारी को प्रमुखता देना चाहती है.

अखिलेश यादव ने दलित सम्मेलन के लिए आगरा को चुना, तो इसके पीछे केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जिले का सामाजिक और चुनावी महत्व भी है. 2011 की जनगणना के अनुसार आगरा जिले की कुल आबादी करीब 44.18 लाख थी, जिसमें अनुसूचित जाति की आबादी 9,91,325 यानी लगभग 22.4 प्रतिशत थी. 

इस लिहाज से आगरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है.आगरा का संबंध डॉ. भीमराव अंबेडकर की विचारधारा और अंबेडकरवादी आंदोलन से भी जुड़ा रहा है और इसलिए ताजमहल के लिए जाने जाने वाले शहर का राजनीतिक और प्रतीकात्मक अलग महत्व है.

अंबेडकर के पोस्टर, PDA का नारा और अखिलेश का सियासी संदेश

सपा के सम्मेलन स्थल पर डॉ. भीमराव अंबेडकर के बड़े-बड़े पोस्टर लगाए गए थे. समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में अंबेडकर की तस्वीरें लिए नजर आए. सिर पर टोपी और गले में लाल गमछा पहने कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी ने अंबेडकरवादी प्रतीकों के जरिए अपना राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की.

कार्यक्रम की शुरुआत में भीड़ अपेक्षाकृत कम दिखाई दी, लेकिन अखिलेश यादव के मंच पर पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा और धीरे-धीरे भीड़ भी बढ़ती गई.

अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को दलित विरोधी बताते हुए आरोप लगाया कि संविधान और उससे मिले अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने प्रदेश सरकार को विकास, कानून-व्यवस्था और शिक्षा के मुद्दे पर भी घेरा. स्कूलों के बंद होने को लेकर भी उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए. अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ओवैसी पर भी निशाना साधा.

मायावती, अखिलेश और चंद्रशेखर: दलित राजनीति में तीन अलग-अलग दावे

उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति अब केवल बसपा और अन्य दलों के बीच मुकाबले तक सीमित नहीं रह गई है. मायावती के पास बसपा का पुराना राजनीतिक आधार और दलित राजनीति की स्थापित पहचान है. अखिलेश यादव PDA के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं, चंद्रशेखर आजाद अपनी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से दलितों के बीच स्वतंत्र राजनीतिक विकल्प के रूप में अपनी पहचान मजबूत करने में जुटे हैं. 

तीनों नेताओं की राजनीतिक रणनीति अलग-अलग है. बसपा अपनी पुरानी सामाजिक और राजनीतिक विरासत के आधार पर दलितों से जुड़ने की कोशिश कर रही है. समाजवादी पार्टी संविधान, सामाजिक न्याय और PDA के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है. वहीं चंद्रशेखर आजाद दलित अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी को लेकर अपनी अलग आवाज पेश कर रहे हैं.

कभी बसपा का मजबूत किला, अब भाजपा का दबदबा: क्या कहते हैं चुनावी आंकड़े?

2007 के विधानसभा चुनाव में परिसीमन से पहले आगरा जिले में छह विधानसभा सीटें थीं, जिनमें से बसपा ने पांच सीटों पर जीत दर्ज की थी. बाद में परिसीमन के बाद विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर नौ हो गई.

2012 में जब पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की लहर थी और पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तब भी आगरा में बसपा ने अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी. 

जिले की नौ सीटों में से छह पर बसपा ने जीत हासिल की. भाजपा को दो और समाजवादी पार्टी को केवल एक सीट मिली. लेकिन 2017 में तस्वीर पूरी तरह बदल गई. भाजपा ने आगरा की सभी नौ विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की. 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने सभी नौ सीटें अपने नाम कीं.

लोकसभा चुनाव के आंकड़े भी जिले में बदलते राजनीतिक समीकरणों को दर्शाते हैं. आगरा लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 56.48% वोट मिले थे, जबकि बसपा को 38.01 %. 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 53.34 % वोट हासिल कर सीट बरकरार रखी. समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुरेश चंद करदम को 29.20 % और बसपा की प्रत्याशी पूजा अमरोही को 15.70 % वोट मिले.

इन आंकड़ों से 2019 के मुकाबले 2024 में बसपा के वोट प्रतिशत में गिरावट और समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी दिखाई देती है.

ऐसे में आने वाले चुनाव में केवल राजनीतिक गठबंधन ही नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा और संवैधानिक अधिकार जैसे मुद्दे भी दलित राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. 

आगरा में ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत में अलग-अलग राजनीतिक विचार सामने आए. कुछ लोगों ने मायावती और बसपा के पुराने राजनीतिक योगदान का जिक्र किया, तो कुछ ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के प्रति अपनी राय रखी.

हालाकि अगर राजनीतिक पार्टियो के प्रचार के रूख की बात करे तो इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है और 2027 की सियासी लड़ाई में दलित वोट बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है.

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