भारत-चीन बॉर्डर को सशक्त करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार और ITBP ने मिलाया हाथ

आज अरुणाचल प्रदेश सरकार और इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए गए. यह समझौता सचिवालय में हुआ और इसका उद्देश्य वाइब्रेंट विलेज स्कीम को समर्थन देना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और अरुणाचल प्रदेश में सीमा सुरक्षा को मजबूत करना है. इस हस्ताक्षर समारोह में कई गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की, जिनमें माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चौना मीन, कृषि मंत्री  गैब्रियल डेनवांग वांगसू, मुख्य सचिव  मनीष गुप्ता और अन्य वरिष्ठ राज्य अधिकारी शामिल थे.

वाइब्रेंट विलेज स्कीम के तहत किए गए इस MOU में वादा किया गया है कि स्थानीय उत्पादों जैसे फल, सब्जियां, मांस, मछली, डेयरी उत्पाद और बाजरा भागीदार गांवों से इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) की यूनिट्स को अरुणाचल प्रदेश से आपूर्ति किए जाएंगे. यह समझौता अकुन सबरवाल, आईजी ITBP और अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड (APAMB) के सीईओ ओकित पल्लिंग द्वारा औपचारिक रूप से संपन्न किया गया. 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की और स्थानीय आजीविका सुधारने के महत्व पर जोर दिया. कृषि मंत्री गैब्रियल डेनवांग वांगसू ने भी सहकारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला, जो इस आपूर्ति श्रृंखला को सुविधाजनक बनाएगा.

इस समझौते के हिस्से के रूप में, ITBP वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) में शामिल गांवों से स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति करेगा, जिसे स्थानीय सहकारी समितियों के माध्यम से सुविधाजनक बनाया जाएगा. इस पहल का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना और अरुणाचल प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा को बढ़ाना है.

यह योजना सीमा गांवों से लोगों के पलायन को कम करने की संभावना जताती है और बेहतर आर्थिक अवसर पैदा करके पलायन को पलटने में मदद करेगी. स्थानीय समुदायों और ITBP कर्मियों के बीच बढ़ी हुई बातचीत सामाजिक एकता को मजबूत करने, विश्वास निर्माण और इन दूरदराज के इलाकों के निवासियों के बीच सुरक्षा और सामूहिकता की भावना को बढ़ावा देने में मदद करेगी.

यह MOU स्थानीय जनसंख्या के लिए रोजगार के कई अवसर पैदा करने की उम्मीद है, जो 'वोकल फॉर लोकल' पहल को बढ़ावा देगा. यह ITBP सैनिकों को ताजे, उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करेगा, जबकि स्थानीय व्यवसायों को भी समृद्ध करेगा और स्थायी कृषि प्रथाओं को प्रोत्साहित करेगा.

अरुणाचल प्रदेश सरकार और ITBP के बीच यह साझेदारी सीमा क्षेत्रों में सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि और सामाजिक स्थिरता को सशक्त बनाने पर केंद्रित इस MOU से इस क्षेत्र के भविष्य को बदलने में अहम भूमिका निभाई जाएगी, जिससे अरुणाचल प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा और देश की सीमाओं को मजबूत किया जाएगा.