बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दिया गया है. 17 साल से अधिक समय जेल में बिताने के बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है. एक दोषी के गंभीर रूप से दिव्यांग होने को राहत का आधार बनाया गया. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को आदेश सुनाया है. दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिनकी समयपूर्व रिहाई सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में रद्द कर दी थी. 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था. बता दें कि बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी है. अदालत ने यह राहत इस आधार पर दी कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं और उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को दोनों दोषियों की याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया.
सुप्रीम कोर्ट ने बताया क्यों दी जमानत
इन याचिकाओं में बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई थी. पीठ ने कहा कि अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर विचार किए जाने की जरूरत है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोनों अपीलकर्ताओं को 17 साल से अधिक समय से जेल में रखा गया है. यह तथ्य भी है कि उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है. निश्चित रूप से अपील में तथ्यों और कानून दोनों से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर फैसला किया जाना है. दोषियों की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि दोनों 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं. एक दोषी का नाम एफआईआर में नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे मामले में आरोपी बनाया गया था. वहीं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया. उन्होंने कहा कि निचली अदालत और बॉम्बे हाईकोर्ट दोनों ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद दोषियों को सजा सुनाई थी. फैसला देने से पहले अपराध की गंभीरता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपील में विचारणीय मुद्दों और दोषियों की लंबी कैद को देखते हुए उनकी उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी और जमानत दे दी. पीठ ने कहा कि संबंधित ट्रायल कोर्ट दोनों दोषियों के लिए जमानत की शर्तें और नियम तय करेगा. उनकी अपील पर सुनवाई उचित समय पर सूचीबद्ध की जाएगी.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में समय से पहले रिहाई दी थी जिसके बाद इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को गुजरात सरकार के रिहाई आदेश को रद्द कर दिया था. दोषियों को वापस जेल जाने का निर्देश दिया था. अब इन 11 दोषियों में से दो को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील लंबित रहने के दौरान जमानत दी है. उनकी दोषसिद्धि और अपील पर अंतिम फैसला अभी होना बाकी है.
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