अब अवैध घुसपैठियों पर होगा एक्शन, अमित शाह करेंगे हाई लेवल मीटिंग, बनेगा चक्रव्यूह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 9 जुलाई को दिल्ली में देश के सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों और सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं. दोपहर में 2 बजकर 30 मिनट पर शुरू होने वाली इस मीटिंग को 'बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट SPs कॉन्फ्रेंस-2026' का नाम दिया गया है. जिसमें देश में अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाने का प्लान तैयार किया जाएगा. देश में अवैध घुसपैठिया के नेटवर्क और पूरी तरह से ध्वस्त किया जाना है. ऐसे में यह मीटिंग अहम मानी जा रही है. क्योंकि देश को नक्समु्क्त बनाने के बाद मोदी सरकार अब  अवैध घुसपैठ पर एक्शन की तैयारी में है. 

इन राज्यों पर सबसे ज्यादा फोकस

अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में घुसपैठ, अवैध आप्रवासन, आबादी में बदलाव, बॉर्डर सिक्योरिटी, ड्रोन से खतरा और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. यह बैठक अवैध आप्रवासन के खिलाफ केंद्र के तेज अभियान के बीच अहम है. केंद्र ने इसे बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित जिलों की आबादी की बनावट को बदलने की एक संगठित कोशिश का हिस्सा बताया है. इस कॉन्फ्रेंस में जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित बॉर्डर वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे. जिसमें सुरक्षा से जुड़ी नई चिंताओं को उजागर कर सकते हैं और इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के उपायों पर विचार-विमर्श कर सकते हैं.

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अवैध घुसपैठ पर कसेगा शिकंजा

यह कॉन्फ्रेंस केंद्र के उस फैसले को लेकर भी हो रही है, जिसके तहत कुछ महीने पहले देश के अलग-अलग हिस्सों में आबादी में हो रहे बदलावों की जांच करने और इसके लिए जिम्मेदार कारणों की पहचान करने के लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई थी. कमेटी को अवैध घुसपैठ, आबादी के बसने के असामान्य पैटर्न, संगठित पलायन और धार्मिक और सामाजिक समुदायों के बीच आबादी में संरचनात्मक बदलाव जैसे मुद्दों का अध्ययन करने का काम सौंपा गया है. पिछले कुछ महीनों में अमित शाह ने खुद कई बॉर्डर वाले इलाकों का दौरा किया है और जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठकें की हैं. इन मुलाकातों के दौरान उन्होंने जिला प्रशासन को अवैध आप्रवासन के पैटर्न पर बारीकी से नजर रखने और बॉर्डर वाले इलाकों में आबादी में बदलाव पर उनके असर का आकलन करने का निर्देश दिया है. 

बॉर्डर पर ड्रोन से रखी जाएगी नजर 

अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए बॉर्डर पर अब ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा. खासकर उन ड्रोन्स की जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर पाकिस्तान से बॉर्डर पार हथियार और नशीले पदार्थ लाने के लिए किया जाता है. इसके अलावा भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के काम में भी तेजी लाई जाएगी. खासकर पश्चिम बंगाल के संवेदनशील इलाकों में सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा. इस उच्च-स्तरीय बैठक में इस एजेंडे को प्रमुखता से शामिल किया गया है. 

गृह मंत्री ने अधिकारियों को बॉर्डर वाले जिलों में अवैध ढांचों की पहचान करने और उन्हें गिराने का भी निर्देश दिया है. माना जाता है कि ऐसी जगहों का इस्तेमाल कट्टरपंथ फैलाने के केंद्रों या अवैध आप्रवासियों के लिए अस्थायी आश्रय के तौर पर किया जाता है. जिस पर सख्ती से एक्शन लिया जाएगा.

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