वोटर लिस्ट से ही नहीं देश से भी निकाल देंगे... अमित शाह का घुसपैठियों को फाइनल अल्टीमेटम

नई दिल्ली:

असम में चुनावी सुगबुगाहट के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों के खिलाफ फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। असम की धरती से हुंकार भरते हुए शाह ने साफ कर दिया है कि अगले पांच साल अवैध प्रवासियों के लिए बोरिया-बिस्तर समेटने होंगे. अब उनका नाम न वोटर लिस्ट में रहेगा और न ही उनकी जगह भारत में होगी. शनिवार को असम पुलिस की 10वीं बटालियन के नए परिसर के शिलान्यास कार्यक्रम में गृहमंत्री ने यह बात कही. उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले पांच साल अवैध प्रवासियों के लिए निर्णायक होने वाले हैं.

'घुसपैठियों को देश की सीमाओं ने निकाला जाएगा'

अमित शाह ने जोर देकर कहा कि अगर भारत नक्सलियों से मुक्त हो सकता है, तो वह घुसपैठियों से भी मुक्त हो सकता है. उन्होंने संकल्प दोहराया कि अगले पांच वर्षों में अवैध प्रवासियों को न केवल मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा, बल्कि उन्हें देश की सीमाओं से भी निकाल दिया जाएगा.

'घुसपैठियों से मुक्त कराई गई जमीन पर बनेगी बटालियन'

गृह मंत्री ने कहा कि असम पुलिस की जिस 10वीं बटालियन की आधारशिला रखी गई है, उसका निर्माण उसी भूमि पर किया जाएगा जिसे घुसपैठियों के अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है. उन्होंने कहा कि केवल जमीन खाली कराना काफी नहीं है, इन घुसपैठियों को देश से बाहर भेजना भी जरूरी है.

राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा प्रहार

शाह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ने एक बार घुसपैठियों को निकालने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अवैध प्रवासी उनका वोट बैंक हैं. राज्य के भविष्य का खाका खींचते हुए शाह ने दावा किया कि अगले पांच वर्षों के भीतर असम न केवल पूर्व का, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत का औद्योगिक केंद्र बनकर उभरेगा.

चुनावी शंखनाद की ओर असम

गृह मंत्री का यह दौरा और बयान राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि असम विधानसभा की 126 सीटों के लिए मार्च-अप्रैल में चुनाव होने की पूरी संभावना है. ऐसे में शाह ने घुसपैठ के मुद्दे को फिर से केंद्र में ला खड़ा किया है.

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