1 घंटे तक तट पर रहा, बजाई सीटी: अंडमान के नॉर्थ सेंटिनल द्वीप में घुसा अमेरिकी नागरिक, पुलिस ने किया गिरफ्तार

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में एक अमेरिकी नागरिक को उत्तरी सेंटिनल द्वीप के निषिद्ध जनजातीय आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि 31 मार्च को अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ​​द्वारा गिरफ्तार किए गए मिखाइलो विक्टरोविच पोल्याकोव (24) ने कथित तौर पर बिना किसी अनुमति के उत्तरी सेंटिनल द्वीप में प्रवेश किया था. अधिकारियों के अनुसार, वह 26 मार्च को पोर्ट ब्लेयर पहुंचा और कुर्मा डेरा समुद्र तट से उत्तरी सेंटिनल द्वीप पहुंच गया.

दूरबीन की मदद से इलाके का निरीक्षण किया

पुलिस ने बताया कि 29 मार्च को रात करीब एक बजे उसने कुर्मा डेरा समुद्र तट से अपनी नौका रवाना की थी, जिसमें उसने ‘सेंटिनली लोगों के लिए' एक नारियल और अन्य सामान रखा था. इसने कहा कि पोल्याकोव सुबह 10 बजे तक उत्तरी सेंटिनल द्वीप के उत्तर-पूर्वी तट पर पहुंच गया, जहां उसने दूरबीन की मदद से इलाके का निरीक्षण किया, लेकिन उसे कोई भी निवासी नहीं दिखा. वह एक घंटे तक तट पर रहा और ध्यान आकर्षित करने के लिए सीटी बजाता रहा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.

पुलिस ने बताया कि वह लगभग पांच मिनट के लिए नीचे उतरा, भोजन को किनारे पर छोड़ दिया, रेत के नमूने एकत्र किए और अपनी नौका पर लौटने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया. इसने कहा कि अपराह्न एक बजे उसने अपनी वापसी यात्रा शुरू की और शाम सात बजे तक कुरमा डेरा समुद्र तट पर पहुंच गया, जहां उसे स्थानीय मछुआरों ने देखा.

पुलिस महानिदेशक एचएस धालीवाल ने ‘पीटीआई-भाषा' से कहा, ‘‘हम उसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और आरक्षित जनजातीय क्षेत्र में जाने के उसके इरादे के बारे में भी पता लगा रहे हैं. हम यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में रहने के दौरान वह और कहां-कहां गया. हम उस होटल के कर्मचारियों से पूछताछ कर रहे हैं जहां वह पोर्ट ब्लेयर में ठहरा था.''

उसके पास से जब्त की गई वस्तुओं में एक हवा भरी नौका और एक आउटबोर्ड मोटर या ओबीएम शामिल है, जिसे उसने एक स्थानीय कार्यशाला में तैयार किया था. फिलहाल वह आगे की पूछताछ के लिए अदालत के निर्देश पर पुलिस हिरासत में है. पुलिस ने बताया कि उसकी गिरफ्तारी की सूचना गृह विभाग को दे दी गई है ताकि विदेश मंत्रालय और अमेरिकी दूतावास को इसकी सूचना दी जा सके.