DU स्टूडेंट आकृति चौधरी की NSA हिरासत रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को यूपी सरकार चुनौती देने जा रही है. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की जाएगी. दिल्ली यूनिवर्सिटी की 24 साल की लॉ स्टूडेंट और सामाजिक कार्यकर्ता आकृति चौधरी की हिरासत से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया था.
अधिकारियों पर लगाया गया था जुर्माना
कोर्ट ने हिरासत रद्द किए जाने के साथ ही अधिकारियों पर जुर्माना भी लगाया था. अब खबर आ रही है कि यूपी सरकार अदालत के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की जाएगी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला किया है?
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार, 2 सितंबर को आकृति चौधरी की NSA हिरासत रद्द कर दी. दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में ग्रेजुएट आकृति को अप्रैल में नोएडा में वर्कर्स के विरोध-प्रदर्शन के दौरान भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया था.
इसके साथ ही, जस्टिस सचदेव और श्रीधरन की दो सदस्यीय बेंच ने आकृति चौधरी को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह रकम गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) की डीएम और हिरासत का आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार अन्य अधिकारियों के वेतन से वसूली जाएगी. इसमें गौतम बुद्ध नगर की DM मेधा रूपम और अन्य अधिकारी शामिल थे.
NSA लगाए जाने पर कोर्ट ने आलोचना की
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन में कथित भूमिका को लेकर आकृति चौधरी पर NSA लगाए जाने के फैसले की कड़ी आलोचना की थी. अदालत ने हिरासत के आधार को अनुमान पर आधारित और पर्याप्त कंटेंट के अभाव वाला पाया था.
हाईकोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई को 'उपहास के योग्य' बताते हुए संबंधित अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड में कोर्ट की नाराजगी दर्ज करने का भी निर्देश दिया था.
नोएडा प्रोटेस्ट में क्या हुआ था?
अप्रैल की शुरुआत में नोएडा में 40 हजार से ज्यादा फैक्ट्री वर्करों का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था. प्रदर्शनकारी ज्यादा वेतन और काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग कर रहे थे. हरियाणा सरकार के न्यूनतम वेतन बढ़ाने के फैसले की वजह से नोएडा में 80 जगहों पर शुरू हुआ.
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