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This Article is From Aug 17, 2022

रोहिंग्याओं को बसाने को लेकर AAP के साथ-साथ VHP भी बरसी केंद्र सरकार पर...

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऐलान किया कि रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली में फ्लैट उपलब्ध कराया जाएगा. ये घोषणा करते ही जहां आप ने बीजेपी पर हमला बोला. वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी इस फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक पत्र लिख डाला.

रोहिंग्याओं को बसाने को लेकर AAP के साथ-साथ VHP भी बरसी केंद्र सरकार पर...
रोहिंग्या को घर देने वाले फैसले पर घिरी सरकार
नई दिल्ली:

रोहिंग्या के मसले पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूजे पर निशाना साधते रहते हैं. लेकिन इस बार बीजेपी को रोहिंग्या के मसले पर आप के साथ विश्व हिंदू परिषद ने भी घेरा है. दरअसल रोहिंग्या के मसले पर विहिप बीजेपी से नाराज नजर दिख रहा है. इसी की बानगी उस पत्र में दिख रही है, जिसमें विहिप ने सरकार के फैसले की खुलकर आलोचना की है. वहीं आप पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर कहा कि भारत में रोहिंग्याओ को लाने वाले और अब बसाने वाले बीजेपी के ही हैं. उनका ये बयान तब आया जब केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने रोहिंग्या को दिल्ली में फ्लैट देने का ऐलान किया.

केंद्रीय मंत्री के ट्वीट के मुताबिक अब देश की राजधानी के बक्करवाला में रोहिंग्याओ को EWS फ्लैट्स में शिफ्ट किया जाएगा. जिसके बाद सौरभ भारद्वाज ने अपने ट्वीट में लिख बीजेपी को घेरा. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'भारत के अंदर रोहिंग्या लाने वाले भाजपाई, अब बसाने वाले भाजपाई, अपनी पीठ ठप थपाने वाले भी भाजपाई'. जबकि सरकार के इसी फैसले से विश्व हिंदू परिषद खफ़ा दिख रहा है.

विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने पत्र लिखते हुए कहा कि हम इस फैसले से स्तब्ध हैं. उन्होंने कहा कि रोहिंग्या शरणार्थी नहीं बल्कि घुसपैठिए हैं. उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के मजनू टीला इलाके में पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थी मुश्किल  परिस्थियों में रह रहे हैं. ऐसे में सरकार का ये प्रस्ताव और निंदनीय है. साथ ही उन्होंने कहा कि विहिप इस मसले पर सरकार से पुनर्विचार करने और उन्हें वापस भेजने का बंदोबस्त करने का आग्रह करता है.

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सरकार ने टेंट में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को बुनियादी सुविधाओं और चौबीसों घंटे सुरक्षा से लैस फ्लैटों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया राष्ट्रीय राजधानी में रोहिंग्याओं के आवास को लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया और कहा कि भारत ने हमेशा उन लोगों का स्वागत किया है जिन्होंने देश में शरण मांगी है. अब इस मसले पर सरकार घिरती नजर आ रही है.

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