केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान करते हुए कई बैंकों के आपस में विलय की घोषणा की.
नई दिल्ली:
- केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कई बैंकों के आपस में विलय की घोषणा की. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala sitharaman) ने कहा कि यूनाइटेड बैंक, अोरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पंजाब नेशनल बैंक का विलय होगा.
- इसके साथ ही केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का भी आपस में विलय किया जाएगा. वहीं, यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का भी विलय किय़ा जाएगा. इंडिय़न बैंक और इलाहाबाद बैंक का भी आपस में विलय होगा.
- केंद्र सरकार के इस बड़े ऐलान के साथ ही अब देश में सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 रह जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जो फ़ैसले लिए थे, उन पर अमल की शुरुआत हो गई है. बैंक और NBFC के 4 टाइअप हुए हैं.
- पीएनबी, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक के विलय से ये देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बनेगा. पीएनबी, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक के विलय से बनने वाले बैंक के पास 17.95 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होगा और उसकी 11,437 शाखाएं होंगी.
- वित्त मंत्री ने कहा कि कैनरा बैंक और सिंडीकेट बैंक का विलय होगा और इससे 15.20 लाख करोड़ रुपये के कारोबार के साथ यह चौथा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बनेगा. वहीं, यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक के विलय से यह देश का 5वां बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बनेगा.
- इसका कुल कारोबार 14.59 लाख करोड़ रुपये का होगा. जबकि दूसरी तरफ, इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक के विलय से 8.08 लाख करोड़ रुपये के कारोबार के साथ यह सार्वजनिक क्षेत्र का 7वां बड़ा बैंक बन जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों में नये विलय की बात करते हुए कहा कि बड़े बैंकों से कर्ज देने की क्षमता बढ़ती है.
- वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों के वाणिज्यिक फैसलों में सरकार का कोई दखल नहीं है. नीरव मोदी जैसी धोखाधड़ी रोकने के लिये स्विफ्ट संदेशों को कोर बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार से लाभ दिखने लगा है.
- उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल फंसा कर्ज (एनपीए) दिसंबर 2018 के अंत में 8.65 लाख करोड़ रुपये से घटकर 7.9 लाख करोड़ रुपये रह गया है. 2019-20 की पहली तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से 14 बैंकों ने मुनाफा दर्ज किया है.
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala sitharaman) ने कहा कि एनबीएफसी कंपनियों के लिए आंशिक ऋण गारंटी योजना लागू. 3,300 करोड़ रुपये का पूंजी समर्थन दिया गया है. उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप बने रहेंगे.
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक अब चीफ रिस्क ऑफिसर की भी नियुक्ति कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि बैंकों के आपस में विलय के साथ ही उनका मुनाफा भी बढ़ेंगा.
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