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नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनसीटीसी से देश को नुकसान होगा और कानून-व्यवस्था बिगड़ेगी। जयललिता ने इसके लिए मुख्यमंत्रियों की उप-समिति बनाने की मांग की, जबकि ममता बनर्जी ने एनसीटीसी को वापस लेने की मांग की।
वहीं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्रियों की एक उप-समिति बनाई जाए, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार को एनसीटीसी जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनसीटीसी का मूल मसौदा देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर एनसीटीसी इतना ही जरूरी है, तो इसे संसद में पास कराएं। वहीं उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि एनसीटीसी के जरिए केंद्र सरकार, राज्यों के अधिकारों में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है।
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