प्रतीकात्मक फोटो
बेंगलुरु:
आंध्र प्रदेश के बाद अब कर्नाटक में भी ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए कदम उठाए गए हैं. कर्नाटक कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर के लिए राज्य की नीति, 2017 को गुरुवार को मंजूरी दे दी. इसका लक्ष्य इस समुदाय को समाज की मुख्यधारा में लाना और इसके सदस्यों को एक सुरक्षित जीवन प्रदान करना है.
कर्नाटक के कानून मंत्री टीबी जयचंद्र ने कैबिनेट बैठक के बाद यहां संवाददाताओं को बताया कि उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के अनुपालन में इस नीति का मसौदा तैयार किया गया. उन्होंने कहा कि इस समुदाय के लोगों को असुरक्षा, भेदभाव, अपमान का सामना करना पड़ता है, ऐसे में इस नीति का लक्ष्य उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाना और इसके सदस्यों को एक सुरक्षित जीवन प्रदान करना है.
VIDEO : कॉलेज में ट्रांसजेंडर प्रिंसिपल
हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए कई कल्याणकारी कदमों की घोषणा की थी. इसके तहत उन्हें प्रति माह 1000 रुपये पेंशन दिया जाना भी शामिल है.
(इनपुट भाषा से)
कर्नाटक के कानून मंत्री टीबी जयचंद्र ने कैबिनेट बैठक के बाद यहां संवाददाताओं को बताया कि उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के अनुपालन में इस नीति का मसौदा तैयार किया गया. उन्होंने कहा कि इस समुदाय के लोगों को असुरक्षा, भेदभाव, अपमान का सामना करना पड़ता है, ऐसे में इस नीति का लक्ष्य उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाना और इसके सदस्यों को एक सुरक्षित जीवन प्रदान करना है.
VIDEO : कॉलेज में ट्रांसजेंडर प्रिंसिपल
हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए कई कल्याणकारी कदमों की घोषणा की थी. इसके तहत उन्हें प्रति माह 1000 रुपये पेंशन दिया जाना भी शामिल है.
(इनपुट भाषा से)
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