महाराष्ट्र के बाद कांग्रेस शासित मध्यप्रदेश में भी मुस्लिमों को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने की तैयारी शुरू हो गई है. मध्यप्रदेश के जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने शनिवार को कहा कि ‘‘अल्पसंख्यकों के बारे में हमारा एजेंडा तैयार हो रहा है. कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि महाराष्ट्र से आगे बढ़कर रियायत मिलने वाली हैं, आपको यह महसूस होगा.'' कराड़ा ने कहा कि ''मैं योजना के बारे में अधिक नहीं बता सकता क्योंकि मैं इसकी घोषणा करने के लिए अधिकृत नहीं हूं, लेकिन मैं यह भरोसा दिलाता हूं कि रियायतें महाराष्ट्र से कहीं अधिक दी जाएंगी.''
महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार द्वारा मुसलमानों को शिक्षा में पांच प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कानून बनाने के आश्वासन पर कराड़ा ने उक्त प्रतिक्रिया व्यक्त की.
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महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने हाल ही में कहा था कि एमवीए सरकार यह सुनिश्चत करेगा कि शिक्षा में मुसलमानों को पांच फीसदी आरक्षण देने वाला कानून जल्द पारित हो.
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