कैदियों को जमानत मिलने पर रिहाई में देरी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सूचना-प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की नई कवायद शुरू की

केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर कर कहा कि उसने 7 जनवरी, 2020 को एक अधिसूचना जारी कर आगामी 2021 की जनगणना में जानकारी एकत्र करने का प्रावधान किया है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित जानकारी शामिल है.

कैदियों को जमानत मिलने पर रिहाई में देरी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सूचना-प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की नई कवायद शुरू की

अधिकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि राज्य की याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए.

नई दिल्ली:

केंद्र के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि राज्य की याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पिछड़े वर्गों की जनगणना "प्रशासनिक रूप से कठिन" है और "पूर्णता और सटीकता दोनों के कारण भुगतना पड़ सकता है”, चूंकि ओबीसी का डेटा एकत्र करने की कवायद थकाऊ है, इसलिए महाराष्ट्र राज्य ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाकर महाराष्ट्र में ओबीसी के बारे में जानकारी मांगी थी, जो 2011 की जनगणना के दौरान केंद्र के पास उपलब्ध थी.

अब केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर कर कहा कि उसने 7 जनवरी, 2020 को एक अधिसूचना जारी कर आगामी 2021 की जनगणना में जानकारी एकत्र करने का प्रावधान किया है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित जानकारी शामिल है, लेकिन जाति की किसी अन्य श्रेणी का उल्लेख नहीं है. हलफनामे में कहा गया है कि आगामी जनगणना से किसी भी अन्य जाति के बारे में जानकारी को बाहर करने का सरकार द्वारा एक "सचेत नीतिगत निर्णय" लिया गया है. इसलिए, केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से जनगणना विभाग को आगामी 2021 की जनगणना में ग्रामीण भारत में बीसीसी से संबंधित सामाजिक-आर्थिक डेटा की गणना को शामिल करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं करने का आग्रह किया. क्योंकि ये एससी-एसटी एक्ट की धारा 8 के तहत तय किए गए नीतिगत फैसले में दखल देने के समान होगा.


दरअसल, महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एमएससीबीसी) द्वारा राज्य भर में सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना करने का निर्णय लेने के बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. महाराष्ट्र विधानसभा ने इस साल राज्य में ओबीसी आबादी पर डेटा संकलित करने के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों के लिए केंद्र से संपर्क करने के लिए सदन में एक प्रस्ताव पारित किया था. केंद्र द्वारा 2011 की जनगणना के आंकड़े त्रुटियों का हवाला देते हुए आज तक जारी नहीं किए गए हैं. अब केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि एससी और एसटी पर जनगणना के आंकड़ों के संग्रह के लिए जनादेश के विपरीत, ओबीसी/बीसीसी  की जनगणना के आंकड़े प्रदान करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, भारत के लिए ऐसा कोई संवैधानिक आदेश नहीं है. जनसंख्या जनगणना,  जाति के विवरण के संग्रह के लिए आदर्श साधन नहीं है.

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हलफनामे में कहा गया है कि संचालन संबंधी कठिनाइयां इतनी अधिक हैं कि एक गंभीर खतरा है कि जनगणना के आंकड़ों की बुनियादी अखंडता से समझौता किया जा सकता है और मौलिक जनसंख्या गणना स्वयं विकृत हो सकती है. सरकार ने यह भी बताया कि कई उच्च न्यायालयों के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय ने अतीत में, महाराष्ट्र सरकार द्वारा मांगी गई जातिवार जनगणना के लिए समान राहत देने से इनकार कर दिया है. जवाब में ओबीसी डेटा के संग्रह के संबंध में मुद्दों का हवाला दिया गया, जिसमें दावा किया गया कि कई राज्यों में अनुसूचित जाति को ओबीसी प्रविष्टि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है.