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Bank Of Maharashtra Recruitment 2025: बैंक में ऑफिसर्स बनने का सुनहरा मौका, बिना परीक्षा होगा चयन, सैलरी होगी 1 लाख से ऊपर
Bank Of Maharashtra Recruitment 2025: बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऑफिसर्स पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं. ये भर्तियां अलग-अलग स्केल के लिए की जाएंगी. 22 साल से 55 साल वाले व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.
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महाराष्ट्र सरकार शाहरुख खान को 9 करोड़ रुपये क्यों लौटा रही है?
महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी शाहरुख खान को यह पैसा देंगे, आइए जानते हैं क्यों सरकार की तरफ से यह रकम बॉलीवुड स्टार को दी जा रही है.
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रूम नंबर 602 : महाराष्ट्र मंत्रालय की रहस्यमय कहानी, क्यों ये कमरा लेने से डरते हैं मंत्री
महाराष्ट्र की राजनीति से कुछ अंधविश्वास जुड़े हैं. एक अंधविश्वास ये है कि महाराष्ट्र का कोई भी सीएम अपने कार्यकाल पूरे नहीं कर पाता है. हालांकि, 2014 में देवेंद्र फडणवीस ने अपना कार्यकाल पूरा कर ये मिथक तोड़ दिया है.
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...तो 'कुर्सी बदलने' पर मान गए शिंदे? फडणवीस से देर रात मुलाकात की इनसाइड स्टोरी
मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए स्टेज को सजाया जा रहा है. लेकिन महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कौन लेगा? लोगों को इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है. उम्मीद की जा रही है कि आज बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद इसका फैसला हो जाएगा.
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गैर सरकारी संगठनों ने धारावी के पुनर्विकास सर्वेक्षण का किया समर्थन, बताया विकास की दिशा में सकारात्मक कदम
गैर सरकारी संगठनों और नागरिक कल्याण संघों ने धारावी पुनर्विकास परियोजना (Dharavi Redevelopment Project) के सीईओ से मुलाकात की और क्षेत्र में जारी राज्य सरकार के नेतृत्व वाले सर्वेक्षण को समर्थन दिया.
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Ladka Bhau 2024: महाराष्ट्र सरकार का ऐलान, युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, प्रति माह 6 हजार से 10 हजार रुपये
Unemployed youth allowance: महाराष्ट्र सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए लड़का भाऊ योजना लॉन्च की है. इस योजना के तहत युवाओं को प्रति माह छह हजार से 10 रुपये भत्ता दिया जाएगा. लेकिन इस योजना का लाभ केवल...
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IAS पूजा खेडकर की ट्रेनिंग पर रोक, दिव्यांग सर्टिफिकेट देने वाले डॉक्टर पर भी गिरेगी गाज
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया, "आपको महाराष्ट्र राज्य सरकार के जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम से मुक्त किया जाता है."
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निजी ऑडी कार पर लाल बत्ती लगाने वाली पुणे की प्रोबेशनरी IAS अधिकारी का हुआ ट्रांसफर
महाराष्ट्र (Maharashtra) में एक प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी (Probationary IAS officer) को सिविल सेवक के रूप में अपने पद का कथित दुरुपयोग करने के मामले में पुणे से वाशिम स्थानांतरित कर दिया गया है. यूपीएससी परीक्षा में अखिल भारतीय रैंक 821 हासिल करने वाली पूजा खेडकर (Puja Khedkar) को पुणे में सहायक कलेक्टर के रूप में पदस्थ किया गया था.
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महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई रीजन में डीजल-पेट्रोल की कीमतें घटाईं, यहां पढ़ें अंतरिम बजट की प्रमुख घोषणाएं
महाराष्ट्र सरकार ने बजट में 44 लाख किसानों के बिजली बिल माफ करने और गरीब परिवारों को हर साल तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा भी किया है.वारकरियों के लिए मुफ्त चिकित्सा जांच और इलाज और वारकरी विकास निगम के गठन का ऐलान किया है.
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दस्तावेजों में गड़बड़ियां ठीक कराने के लिए क्यों मुस्लिमों में लगी है होड़?
CAA और NRC को लेकर जागरूकता के बीच अब भी कुछ लोगों में खौफ का माहौल कायम है. मुंबई के जाने-माने वकील नदीम सिद्दीकी इन दिनों ऐसे ही लोगों के कागजात में तब्दीलियां करने में जुटे हैं. उनके पांच रजिस्टर भर चुके हैं.
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New Year 2024: नए साल में ज्यादा घूमने का बना रहे हैं प्लान तो यहां देखें कितनी सारी लंबी छुट्टियां मिलेंगी
Holidays list 2024: नए साल में पड़ने वाली छुट्टियों को लेकर सभी बहुत उत्साह में रहते हैं. अगर आप भी उनमें से हैं तो आइए आपको बताते हैं 2024 में कितनी सारी लंबी छुट्टियां लगने वाली है.
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मराठा रिजर्वेशन को लेकर कब से चल रहा आंदोलन? जानिए- इस राजनीतिक-कानूनी लड़ाई की टाइम लाइन
Maratha Reservation: मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र (Maharashtra) में ताजा आंदोलन ने एक बार फिर आरक्षण की जटिल राजनीति सुर्खियों में है. मराठा आरक्षण समर्थक प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को सुबह बीड जिले में महाराष्ट्र के विधायक प्रकाश सोलंके के घर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी.
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बैंकिंग सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका, क्रेडिट ऑफिसर के 100 पद, डिटेल यहां
BOM Recruitment 2023: बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) ने क्रेडिट ऑफिसर स्केल II और क्रेडिट ऑफिसर स्केल III की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है.
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शिंदे-फडणवीस सरकार के कार्यकाल का एक साल : कुछ रहे विवाद तो कुछ कामयाबियां
महाराष्ट्र सरकार पिछले एक साल में कई विवादों में घिरी रही है. सरकार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने में असफल रही है. आरे में मेट्रो कारशेड, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर पिछली सरकार के निर्णयों को बदलने और प्रोजेक्ट दूसरे राज्यों में जाने के कारण भी सवाल उठे हैं.
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आठ दशकों की कानूनी लड़ाई में जीत : 93 साल की महिला को दक्षिण मुंबई में अपने फ्लैट वापस मिले
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आठ दशकों से चले आ रहे संपत्ति विवाद को खत्म करते हुए महाराष्ट्र सरकार को दक्षिण मुंबई के दो फ्लैट उनकी मालिक 93 वर्षीय महिला को सौंपने का निर्देश दिया है. फ्लैट दक्षिण मुंबई में रूबी मेंशन की पहली मंजिल पर स्थित हैं जो कि 500 और 600 वर्ग फुट के हैं. 28 मार्च 1942 को तत्कालीन भारतीय रक्षा अधिनियम के तहत भवन की मांग की गई थी. निजी संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए उस समय के ब्रिटिश शासकों ने अनुमति दी थी.
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महाराष्ट्र की राजनीति से कुछ अंधविश्वास जुड़े हैं. एक अंधविश्वास ये है कि महाराष्ट्र का कोई भी सीएम अपने कार्यकाल पूरे नहीं कर पाता है. हालांकि, 2014 में देवेंद्र फडणवीस ने अपना कार्यकाल पूरा कर ये मिथक तोड़ दिया है.
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मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए स्टेज को सजाया जा रहा है. लेकिन महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कौन लेगा? लोगों को इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है. उम्मीद की जा रही है कि आज बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद इसका फैसला हो जाएगा.
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गैर सरकारी संगठनों ने धारावी के पुनर्विकास सर्वेक्षण का किया समर्थन, बताया विकास की दिशा में सकारात्मक कदम
गैर सरकारी संगठनों और नागरिक कल्याण संघों ने धारावी पुनर्विकास परियोजना (Dharavi Redevelopment Project) के सीईओ से मुलाकात की और क्षेत्र में जारी राज्य सरकार के नेतृत्व वाले सर्वेक्षण को समर्थन दिया.
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Ladka Bhau 2024: महाराष्ट्र सरकार का ऐलान, युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, प्रति माह 6 हजार से 10 हजार रुपये
Unemployed youth allowance: महाराष्ट्र सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए लड़का भाऊ योजना लॉन्च की है. इस योजना के तहत युवाओं को प्रति माह छह हजार से 10 रुपये भत्ता दिया जाएगा. लेकिन इस योजना का लाभ केवल...
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निजी ऑडी कार पर लाल बत्ती लगाने वाली पुणे की प्रोबेशनरी IAS अधिकारी का हुआ ट्रांसफर
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महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई रीजन में डीजल-पेट्रोल की कीमतें घटाईं, यहां पढ़ें अंतरिम बजट की प्रमुख घोषणाएं
महाराष्ट्र सरकार ने बजट में 44 लाख किसानों के बिजली बिल माफ करने और गरीब परिवारों को हर साल तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा भी किया है.वारकरियों के लिए मुफ्त चिकित्सा जांच और इलाज और वारकरी विकास निगम के गठन का ऐलान किया है.
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दस्तावेजों में गड़बड़ियां ठीक कराने के लिए क्यों मुस्लिमों में लगी है होड़?
CAA और NRC को लेकर जागरूकता के बीच अब भी कुछ लोगों में खौफ का माहौल कायम है. मुंबई के जाने-माने वकील नदीम सिद्दीकी इन दिनों ऐसे ही लोगों के कागजात में तब्दीलियां करने में जुटे हैं. उनके पांच रजिस्टर भर चुके हैं.
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New Year 2024: नए साल में ज्यादा घूमने का बना रहे हैं प्लान तो यहां देखें कितनी सारी लंबी छुट्टियां मिलेंगी
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मराठा रिजर्वेशन को लेकर कब से चल रहा आंदोलन? जानिए- इस राजनीतिक-कानूनी लड़ाई की टाइम लाइन
Maratha Reservation: मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र (Maharashtra) में ताजा आंदोलन ने एक बार फिर आरक्षण की जटिल राजनीति सुर्खियों में है. मराठा आरक्षण समर्थक प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को सुबह बीड जिले में महाराष्ट्र के विधायक प्रकाश सोलंके के घर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी.
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बैंकिंग सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका, क्रेडिट ऑफिसर के 100 पद, डिटेल यहां
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शिंदे-फडणवीस सरकार के कार्यकाल का एक साल : कुछ रहे विवाद तो कुछ कामयाबियां
महाराष्ट्र सरकार पिछले एक साल में कई विवादों में घिरी रही है. सरकार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने में असफल रही है. आरे में मेट्रो कारशेड, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर पिछली सरकार के निर्णयों को बदलने और प्रोजेक्ट दूसरे राज्यों में जाने के कारण भी सवाल उठे हैं.
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आठ दशकों की कानूनी लड़ाई में जीत : 93 साल की महिला को दक्षिण मुंबई में अपने फ्लैट वापस मिले
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आठ दशकों से चले आ रहे संपत्ति विवाद को खत्म करते हुए महाराष्ट्र सरकार को दक्षिण मुंबई के दो फ्लैट उनकी मालिक 93 वर्षीय महिला को सौंपने का निर्देश दिया है. फ्लैट दक्षिण मुंबई में रूबी मेंशन की पहली मंजिल पर स्थित हैं जो कि 500 और 600 वर्ग फुट के हैं. 28 मार्च 1942 को तत्कालीन भारतीय रक्षा अधिनियम के तहत भवन की मांग की गई थी. निजी संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए उस समय के ब्रिटिश शासकों ने अनुमति दी थी.
