Affidavit In Supreme Court

• 

  अदालत संसद के बनाए कानून पर रोक नहीं लगा सकती... वक्फ संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार

  Central Government In Supreme Court On Waqf Amendment Act: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि यह कानून संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर बनाया गया है, ⁠जो संसद के दोनों सदनों में व्यापक बहस के बाद तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट है.

• 

  हेट स्पीच मामला : गृह मंत्रालय का SC में हलफनामा, 28 राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नोडल अधिकारी नियुक्‍त 

  केंद्रीय मंत्रालय ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हेट स्पीच के बाद लिंचिंग या भीड़ हिंसा से निपटने की घटनाओं की रणनीति तैयार करते हुए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का कदम उठाया है. 

• 

  "पुलिस की कोई गलती नहीं" : अतीक अहमद हत्‍या मामले में UP सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

  उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी दोहराया कि उसने अतीक अहमद की हत्या की जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी है. उसकी पुलिस पर लगाए गए व्यापक आरोप झूठे हैं.

• 

  बिहार जातीय गणना : केंद्र ने वापस लिया हलफनामा, सुधार के बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा किया दाखिल

  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अब पैरा पांच हटाकर दोबारा हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि पैरा पांच अनजाने में शामिल हो गया था.

• 

  'रात को भारी भरकम हलफनामा, सुबह अखबारों में पढ़ा' : बिलकिस बानो केस में जज ने उठाए सवाल

  Bilkis Bano Case: जस्टिस रस्तोगी ने कहा, "समझ नहीं आया कि जवाब में तथ्यात्मक बयान और विवेक का आवेदन कहां है? इतने ज्यादा फैसलों का जिक्र करने की जरूरत नहीं थी." उन्होंने कहा, "हमारे इसे पढ़ने से पहले हमने इसमें मीडिया में पढ़ा."

• 

  केंद्र ने NEET PG 2021 की खाली सीटों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, गुरुवार को फिर सुनवाई

  NEET PG 2021 ऑल इंडिया कोटे में मेडिकल कॉलेजों में 1456 सीटें खाली रह गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में आज ही जवाब दाखिल करने के लिए कहा था.

• 

  नवजोत सिद्धू ने 33 साल पुराने रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा 

  हलफनामा में सिद्धू ने कहा है कि फैसले पर पुनर्विचार के लिए कोई वैध आधार नहीं है. कोई हथियार बरामद नहीं हुआ, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी. घटना को 3 दशक से अधिक समय बीत चुका है.

• 

  प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का SC में हलफनामा, 20 से अधिक कोविड अस्पतालों में निर्माण कार्य की अनुमति मांगी

  दिल्ली- NCR प्रदूषण मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में हलफनामा दायर किया है. दायर किए गए हलफनामा में दिल्ली सरकार ने कहा है कि उसने केंद्र द्वारा आयोग CAQM के निर्देशों पर स्कूलों को फिर से खोला था

• 

  पिछड़े वर्गों की जातिगत जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन है : सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

  उच्चतम न्यायालय में दायर हलफनामे के मुताबिक, सरकार ने कहा है कि सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 में काफी गलतियां एवं अशुद्धियां हैं.

• 

  कैदियों को जमानत मिलने पर रिहाई में देरी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सूचना-प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की नई कवायद शुरू की

  केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर कर कहा कि उसने 7 जनवरी, 2020 को एक अधिसूचना जारी कर आगामी 2021 की जनगणना में जानकारी एकत्र करने का प्रावधान किया है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित जानकारी शामिल है, लेकिन जाति की किसी अन्य श्रेणी का उल्लेख नहीं है.

• 

  'पंजाब में पराली जलाने के केस एक साल में 44% बढ़े, 6 जिले सबसे आगे', SC में बोली केंद्र सरकार

  हर साल पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों द्वारा पराली जलाने से दिल्ली समेत आसपास के कई शहरों में प्रदूषण बढ़ जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को आवश्यक कदम उठाने को कहा था.

• 

  हाथरस गैंगरेप केस : क्या है UP सरकार का हलफनामा, पढ़िए

  UP Govt on Hathras Case: हाथरस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहा कि सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न सिर्फ आपराधिक वारदात की जांच सीबीआई करे बल्कि सरकार के खिलाफ जो साजिश रची गई है उस मामले में भी सीबीआई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करे.

• 

  चमकी बुखार : बिहार सरकार ने माना कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं खस्ताहाल, हलफनामा दाखिल

  बिहार के मुजफ्फपुर में चमकी बुखार से बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने हलफ़नामा दाखिल किया है. बिहार सरकार ने माना है कि बिहार में स्वास्थ्य सेवा खस्ताहाल है.

• 

  अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया

  अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने के मामले में केंद्र सरकार के हलफनामे पर एएमयू ने भी हलफनामे के जरिए अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि मोदी सरकार का हलफनामा राजनीति से प्रेरित है और केंद्र को यूपीए सरकार का हलफनामा वापस लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को तीन हफ्ते में इसका जवाब दाखिल करने को कहा है.

• 

  अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता : केंद्र सरकार

  अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यूपीए सरकार की अपील को वापस ले लिया है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता।