महाराष्ट्र में बहुत परेशान करने वाली तस्वीर : सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को मिला गिरफ्तारी से संरक्षण जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई दौरान यह बात कही. परमबीर सिंह बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई. शीर्ष न्यायालय ने कहा कि महाराष्ट्र में बहुत परेशान करने वाली तस्वीर है. जहां मुंबई के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह को अपने ही पुलिस बल पर भरोसा नहीं है और राज्य सरकार को सीबीआई पर भरोसा नहीं है. कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को तीन हफ्ते में सीबीआई के हलफनामे पर जवाब देने को कहा है. न्यायालय ने कहा कि तब तक परमबीर सिंह जांच में सहयोग करते रहेंगे. मामले की सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
परमबीर सिंह मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर चिंता जताई है. जस्टिस एसके कौल ने कहा, "अगर संस्थान एक-दूसरे के खिलाफ इस तरह के संदेह व्यक्त करने लगे तो हम क्या करें. ये परेशान करने वाली तस्वीर है. हम चाहते हैं कि राज्य सरकार भी कदम उठाए. हमें देखना होगा कि वे जांच को आगे ले जा पाते हैं या नहीं."
पुलिस बल के मुखिया को फोर्स पर भरोसा नहीं : कोर्ट
परमबीर सिंह की ओर से पुनीत बाली ने कोर्ट में कहा, "मेरे खिलाफ एफआईआर की सीरीज है. कोर्ट ने मुझे चार्जशीट से बचाया है. फिर उन्होंने मेरे खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी है. मेरे खिलाफ हर FIR प्रेरित है. जिन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई की, उन्होंने मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराई." इस पर जस्टिस एसके कौल ने कहा, "यह परेशान करने वाली तस्वीर है कि पुलिस बल के मुखिया को उस फोर्स पर कोई भरोसा नहीं है? हमने आपको पर्याप्त सुरक्षा दी है."
सरकार हमारे काम को कठिन बना सकती है : सीबीआई की ओर से SG
सीबीआई के लिए सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा कि मामले ओवरलेप हो रहे हैं. महाराष्ट्र सरकार हमारे काम को कठिन बना सकती है. जस्टिस एसके कौल ने कहा कि जब चीजें ठीक होती हैं तो सब अच्छा होता है. जब वे ठीक नहीं होती तो हर कोई एक कारण ढूंढता है.
महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर के मामले को CBI को सौंपने का किया विरोध
महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर के खिलाफ मामलों को सीबीआई को सौंपने का विरोध करते हुए कहा कि ये जांच सीबीआई को ना दी जाए. महाराष्ट्र CM के लिए सीनियर वकील डेरियस खंबाटा ने कहा कि "सीबीआई को जांच ट्रांसफर करना उचित नहीं होगा क्योंकि अनिल देशमुख से संबंधित मामलों में सीबीआई के वर्तमान निदेशक अगर आरोपी नहीं हैं तो एक गवाह तो हैं."