सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2008-09 से 2013-14 के बीच राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्यों और पदाधिकारियों समेत इससे जुड़े अन्य मदों में 5.25 करोड़ रुपये सरकारी कोष से खर्च किए गए जबकि 2009-10 में सदस्यों, पदाधिकारियों के वेतन, ओवर टाइम भत्ता, चिकित्सा खर्च, यात्रा खर्च (घरेलू), विदेश यात्रा खर्च, कार्यालय खर्च 'कुछ नहीं' बताया गया।
आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, एनएसी के सदस्यों, पदाधिकारियों के वेतन के मद में इस अवधि में 3.03 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसमें 2008-09 में 7.41 लाख रुपये, 2009-10 में कुछ नहीं, 2010-11 में 58.88 लाख रुपये, 2011-12 में 1.05 करोड़ रुपये और 2012-13 में 1.32 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के घरेलू यात्रा मद में 92.49 लाख रुपये खर्च किए गए। हालांकि 2008-09 में इस मद में शून्य खर्च और 2009-10 में खर्च कुछ नहीं बताया गया। इस अवधि में विदेश यात्रा पर खर्च या तो शून्य या कुछ नहीं बताया गया है।
सूचना का अधिकार कानून के तहत हिसार स्थित आरटीआई कार्यकर्ता रमेश वर्मा ने प्रधानमंत्री कार्यालय से पिछले पांच वर्षों में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में विभिन्न मदों में सरकारी धन के खर्च का ब्यौरा मांगा था।
एनएसी के सदस्यों, पदाधिकारियों के कार्यालय का खर्च इस अवधि में 1.13 करोड़ रुपये रहा। इसमें 2008-09 में 2.51 लाख रुपये, 2009-10 में कुछ नहीं, 2010-11 में 59.26 लाख रुपये, 2011-12 में 26.23 करोड़ रुपये और 2012-13 में 25 लाख रुपये खर्च किए गए।
एनएसी में पांच वर्षों में ओवर टाइम भत्ते के रूप में 1.89 लाख रुपये खर्च हुए जिसमें 2008-09 में 30 हजार रुपये, 2009-10 में कुछ नहीं, 2010-11 में 48 हजार रुपये, 2011-12 में 63 हजार रुपये और 2012-13 में 48 हजार रुपये खर्च हुए।
आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, एनएसी में चिकित्सा मद में 3.45 लाख रुपये खर्च हुए जिसमें 2008-09 में 22 हजार रुपये, 2009-10 में कुछ नहीं, 2010-11 में 16 हजार रुपये, 2011-12 में 87 हजार रुपये और 2012-13 में 2.20 लाख रुपये खर्च हुए।
2011-12 में एनएसी में कार्यालय खर्च (सूचना प्रौद्योगिकी) मद में 2.20 लाख रुपये बताया गया है।