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This Article is From Jul 10, 2019

कर्नाटक संकट को लेकर राज्यसभा में हंगामा, कांग्रेस ने पीएम मोदी और शाह को ठहराया जिम्मेदार

बीजेपी ने कर्नाटक के घटनाक्रम को कांग्रेस का अंदरूनी संकट करार दिया, हंगामे की वजह से राज्यसभा में पूरे दिन कोई काम-काज नहीं हो सका

कर्नाटक सरकार के संकट को लेकर मंगलवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ.

नई दिल्ली:

कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस सरकार पर पिछले तीन दिन से तलवार लटक रही है. मंगलवार को इस राजनीतिक संकट की गूंज राज्यसभा में पूरे दिन सुनाई देती रही. कांग्रेस सांसदों ने इस संकट के लिए पीएम मोदी और अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया. जबकि बीजेपी ने इसे कांग्रेस का अंदरूनी संकट करार दिया. कांग्रेस के हंगामे की वजह से राज्यसभा में पूरे दिन कोई काम-काज नहीं हो सका.

कर्नाटक के संकट को लेकर राज्यसभा में मंगलवार को पूरे दिन हंगामा होता रहा. कर्नाटक पर चर्चा कराने की कांग्रेस सांसदों की मांग को सभापति ने स्वीकर नहीं किया जिसकी वजह से हंगामा जारी रहा और राज्यसभा की कार्यवाही को तीन बार स्थगित करना पड़ी.

कांग्रेस के सांसद बीके हरिप्रसाद ने कहा कि ये सब पीएम मोदी, अमित शाह की शह पर बीजेपी नेता कर रहे हैं. पीयूष गोयल मुंबई में बैठकर सब कुछ मैनेज कर रहे हैं. विधायकों को मुंबई भेजने में येदियुरप्पा का पीए भी शामिल है.

कर्नाटक संकट के बीच अब कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी 'शिकार की राजनीति' की आशंका

हंगामा लोकसभा में भी हुआ जहां कांग्रेस सांसद वाक आउट कर गए. कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोक सभा में कहा कि ''यह 'पोचिंग पॉलीटिक्स' बंद होनी चाहिए, आज कर्नाटक, कल मध्य प्रदेश, इस तरह की राजनीति बंद होनी चाहिए.''

हालांकि सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि कर्नाटक में राजनीतिक संकट कांग्रेस के अंदरूनी गतिरोध की वजह से खड़ा हुआ है और उसका सदन की कार्रवाई बाधित करने का फैसला सरासर गलत है.  

कांग्रेस, तृणमूल सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा को करना पड़ा स्थगित

इस हंगामे के बीच सरकार की विनिवेश की योजना के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया और सदन की कार्रवाई रोककर इस पर चर्चा की मांग की.

VIDEO : कर्नाटक में विधायकों के नामंजूर इस्तीफों से किसको क्या उम्मीद?

कर्नाटक में गहराते राजनीतिक संकट और सरकार की विनिवेश योजना के खिलाफ तृणमूल के विरोध से साफ है कि यह गतिरोध जल्दी खत्म होगा इसके आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते.

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