नई दिल्ली/हैदराबाद:
तेलंगाना को पृथक राज्य बनाने की मांग को एक बार फिर टाल दिया गया। केंद्र सरकार और कांग्रेस का कहना है कि इस मसले पर अभी और चर्चा की जानी है जिसमें कुछ और समय लग सकता है। हालांकि तेलंगाना के गठन की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने अपना आंदोलन और तेज कर दिया।
गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा दी गई एक महीने की समय सीमा के खत्म होने पर शाम को शिंदे और कांग्रेस ने इस मसले पर विमर्श के लिए और समय मांगा।
जहां शिंदे ने कहा कि इस मसले पर अंतिम फैसला लेने में वक्त लग सकता है वहीं कांग्रेस महासचिव और आंध्र प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने साफ कर दिया कि राज्य के अन्य नेताओं से अभी और विमर्श करने की आवश्यकता है।
शिंदे ने कहा, ‘तेलंगाना मुद्दे पर विमर्श चल रहा है। इस संबंध में अंतिम फैसले तक पहुंचने में समय लग सकता है।’ साथ ही आजाद ने कहा, ‘हमें आंध्र प्रदेश के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ विमर्श करना है और इसके लिए हमें उन्हें यहां बुलाना होगा। हम राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस के प्रमुख को यहां बुलाएंगे।’ उन्होंने कहा कि इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है पर उन्हें जल्द ही बुलाया जाएगा।
गृह मंत्री शिंदे ने 28 दिसंबर 2012 को कहा था कि केंद्र एक महीने के भीतर इस मसले पर कोई फैसला सुना देगा। हालांकि पिछले सप्ताह शिंदे ने संकेत दे दिए थे कि फैसले में देरी हो सकती है।
गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा दी गई एक महीने की समय सीमा के खत्म होने पर शाम को शिंदे और कांग्रेस ने इस मसले पर विमर्श के लिए और समय मांगा।
जहां शिंदे ने कहा कि इस मसले पर अंतिम फैसला लेने में वक्त लग सकता है वहीं कांग्रेस महासचिव और आंध्र प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने साफ कर दिया कि राज्य के अन्य नेताओं से अभी और विमर्श करने की आवश्यकता है।
शिंदे ने कहा, ‘तेलंगाना मुद्दे पर विमर्श चल रहा है। इस संबंध में अंतिम फैसले तक पहुंचने में समय लग सकता है।’ साथ ही आजाद ने कहा, ‘हमें आंध्र प्रदेश के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ विमर्श करना है और इसके लिए हमें उन्हें यहां बुलाना होगा। हम राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस के प्रमुख को यहां बुलाएंगे।’ उन्होंने कहा कि इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है पर उन्हें जल्द ही बुलाया जाएगा।
गृह मंत्री शिंदे ने 28 दिसंबर 2012 को कहा था कि केंद्र एक महीने के भीतर इस मसले पर कोई फैसला सुना देगा। हालांकि पिछले सप्ताह शिंदे ने संकेत दे दिए थे कि फैसले में देरी हो सकती है।
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