आप के नेता अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को मजबूत लोकपाल विधेयक नहीं लाने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की और जोर देते हुए कहा कि इस प्रस्तावित कानून से भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा।
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नई दिल्ली:
आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को मजबूत लोकपाल विधेयक नहीं लाने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की और जोर देते हुए कहा कि इस प्रस्तावित कानून से भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा।
उन्होंने कहा, "आपको ऐसा लोकपाल क्यों चाहिए? जो एजेंसी भ्रष्टाचार को रोकेगी नहीं, बल्कि बढ़ाएगी और मंत्रियों को बचाएगी, उस पर क्या बात की जाए।"
केजरीवाल ने कहा, "सिर्फ लोकपाल शब्द का इस्तेमाल कर देने में हमारी कोई रुचि नहीं है। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने देश के लोगों की राय का समर्थन नहीं किया है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना सरकार का संवैधानिक दायित्व है।"
यह कहते हुए कि देश के लोग भ्रष्टाचार और मूल्य वृद्धि से परेशान हैं, उन्हों कहा, "कुछ लोग कहते हैं कि इस मुद्दे पर जो पहल की गई है उससे वे खुश हैं, लेकिन सरकार ने क्या हमारे विचारों का समर्थन किया है?"
केजरीवाल ने कहा कि वह जानना चाहते हैं कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार कानून को मजबूत बनाने के लिए इस में बदलाव क्यों नहीं कर सकती।
उन्होंने कहा, "बदलाव और संशोधन क्यों नहीं हो सकता? इसका मतलब है कि सरकार सोचती है कि यदि अगर सख्त कानून पारित हो जाता है तो सरकार में शामिल सभी लोग जेल चले जाएंगे।"
केजरीवाल ने कहा, "यदि मजबूत लोकपाल आ गया तो कैबिनेट में शामिल जिन मंत्रियों ने आज विधेयक में संशोधनों को मंजूरी दी है, वे जेल में होंगे।"
गौरतलब है कि लोकपाल विधेयक में संशोधन के लिए राज्यसभा की प्रवर समिति द्वारा दिए गए सुझावों को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी है।
यह विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है और राज्यसभा में विचाराधीन है। इस विधेयक को उच्च सदन की प्रवर समिति को भेज दिया गया था, जिसने कई संशोधनों के सुझाव दिए। इस विधेयक को पारित कराने के लिए अब राज्यसभा में लाया जाएगा।
उन्होंने कहा, "आपको ऐसा लोकपाल क्यों चाहिए? जो एजेंसी भ्रष्टाचार को रोकेगी नहीं, बल्कि बढ़ाएगी और मंत्रियों को बचाएगी, उस पर क्या बात की जाए।"
केजरीवाल ने कहा, "सिर्फ लोकपाल शब्द का इस्तेमाल कर देने में हमारी कोई रुचि नहीं है। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने देश के लोगों की राय का समर्थन नहीं किया है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना सरकार का संवैधानिक दायित्व है।"
यह कहते हुए कि देश के लोग भ्रष्टाचार और मूल्य वृद्धि से परेशान हैं, उन्हों कहा, "कुछ लोग कहते हैं कि इस मुद्दे पर जो पहल की गई है उससे वे खुश हैं, लेकिन सरकार ने क्या हमारे विचारों का समर्थन किया है?"
केजरीवाल ने कहा कि वह जानना चाहते हैं कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार कानून को मजबूत बनाने के लिए इस में बदलाव क्यों नहीं कर सकती।
उन्होंने कहा, "बदलाव और संशोधन क्यों नहीं हो सकता? इसका मतलब है कि सरकार सोचती है कि यदि अगर सख्त कानून पारित हो जाता है तो सरकार में शामिल सभी लोग जेल चले जाएंगे।"
केजरीवाल ने कहा, "यदि मजबूत लोकपाल आ गया तो कैबिनेट में शामिल जिन मंत्रियों ने आज विधेयक में संशोधनों को मंजूरी दी है, वे जेल में होंगे।"
गौरतलब है कि लोकपाल विधेयक में संशोधन के लिए राज्यसभा की प्रवर समिति द्वारा दिए गए सुझावों को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी है।
यह विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है और राज्यसभा में विचाराधीन है। इस विधेयक को उच्च सदन की प्रवर समिति को भेज दिया गया था, जिसने कई संशोधनों के सुझाव दिए। इस विधेयक को पारित कराने के लिए अब राज्यसभा में लाया जाएगा।
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