नई दिल्ली:
- विपक्षी दल चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में, जहां सरकार अल्पमत में है, इस तरह अचानक बड़े नोटों को बंद किए जाने पर सफाई दें.
- सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नहीं, उनके स्थान पर वित्तमंत्री अरुण जेटली इस मुद्दे पर सरकार का रुख स्पष्ट करेंगे.
- सोमवार सुबह कांग्रेस ने सभी विपक्षी दलों की एक बैठक आहूत की, ताकि इस मुद्दे को लेकर सरकार पर एकजुट हमले की तैयारी की जा सके.
- विपक्ष चाहता है कि लोकसभा में नोटबंदी पर बहस हो, जिसके अंत में मतदान भी करवाया जाए.
- बताया जाता है कि सरकार ने उस प्रस्ताव में प्रयोग भाषा पर आपत्ति जताई है, जिसके आधार पर सदन में बहस करवाई जाने की मांग की गई.
- विपक्षी दल संसद में इस आरोप को दोहराने की योजना बना रहे हैं कि बड़े उद्योगपतियों तथा कुछ अन्य को नोटबंदी की ख़बर पहले से थी, और उन्हें पर्याप्त समय मिला, ताकि वे जमा किए अपने धन को ज़मीन-जायदाद में खपा सकें.
- 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात को 8 बजे घोषणा की थी कि मध्यरात्रि से (सिर्फ 4 घंटे बाद) 500 तथा 1,000 रुपये के नोट बंद हो जाएंगे. उन्होंने कहा था कि इस कदम से काले धन तथा भ्रष्टाचार से लड़ने में मदद मिलेगी.
- अपने उद्देश्य के लिए चौतरफा सराहे जा रहे इस कदम की गलत तरीके से लागू किए जाने को लेकर आलोचना भी हो रही है, क्योंकि उसके बाद से देशभर में 500 तथा 2,000 रुपये के नए नोट हासिल करने को लेकर अफरातफरी मची हुई है. बैंकों तथा एटीएम के बाहर लंबी-लंबी लाइनें लगी हई हैं, और बैंकों व एटीएम में पैसा खत्म हो जाना आम समस्या हो गया है, और बहुत-सी मशीनें तो अब तक नए नोटों को निकलने के लिए तैयार ही नहीं हो पाई हैं.
- घोषणा के बाद पहले ही हफ्ते में 45 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा की रकम बैंकों में जमा करवाई गई है. दरअसल, बंद किए गए नोट देश में प्रचलन में रहे कुल नोटों का 86 प्रतिशत हिस्सा थे, और इसके बाद से ग्रामीण इलाकों में नकदी संकट काफी गहरा गया है.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नकदी संकट को खत्म करने के लिए 50 दिन तक सब्र रखने की अपील की थी, और विमुद्रीकरण या नोटबंदी से दीर्घकालिक लाभ का वादा किया था. (इनपुट एजेंसियों से भी)
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