नई दिल्ली:
इच्छामृत्यु के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इस मामले में संसद में बहस होगी। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को जुलाई तक टाल दिया। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि लॉ कमीशन ने कुछ सुरक्षा उपायों के साथ पेसिव एथोनेसिया के लिए सहमति दे दी है। केंद्र सरकार ने एक हफ्ते का समय मांगते हुए कहा कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट को कानून मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। एक हफ्ते के भीतर कानून मंत्रालय अपना पक्ष साफ़ कर देगा। दरअसल इच्छा मृत्यु को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपना रुख साफ करने को कहा था। कोर्ट में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखे गए ऐसे लोगों का मसला उठाया गया है, जिनके ठीक होने की अब कोई उम्मीद नहीं बची है।
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