ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए सरकारें एहतियातन कदम उठा रही हैं. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दुनिया के कई मुल्क ओमिक्रॉन के खतरे से जूझ रहे हैं. यूरोपीय देशों में ओमिक्रॉन वैरिएंट के कारण कोविड मामलों में अचानक जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, जिससे भारत में भी चिंता बढ़ गई है. यही कारण है कि केंद्र और राज्य सरकारें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों में जुट गई हैं. ओमिक्रॉन की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की तो वहीं कई राज्यों की सरकारें भी ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए एहतियातन उपाय उठा रही हैं.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत पर बल देते हुए गुरुवार को कहा कि कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है. पीएम मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक में महामारी की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह चौकस रहें और राज्यों के साथ मिलकर काम करें.
- बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्यों में जिला स्तर पर भी स्वास्थ्य तंत्र की मजबूती सुनिश्चित करें ताकि ओमिक्रॉन की चुनौतियों से निपटा जा सके. उन्होंने कहा कि राज्यों के लिए यह सुनिश्चित करना अहम है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति वाले उपकरण सही तरीके से लग गए हों और वह अच्छे से काम कर रहे हैं.
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड-19 की तीसरी लहर की बढ़ती आशंका के मद्देनजर केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग से चुनावी रैलियों पर रोक लगाने तथा चुनावों को टालने पर विचार करने का आग्रह किया है. न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने एक मामले में याचिकाकर्ता की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और तीसरी लहर आने की आशंका है.
- मध्य प्रदेश सरकार ने एहतियात प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है. इसके साथ ही लोगों को सलाह दी गई है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें. मुख्यमंत्री चौहान ने शाम को लोगों को एक संदेश में कहा, ‘‘ हम आज एक और फैसला कर रहे हैं कि रात्रि कालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगेगा. अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे.''
- कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए दिल्ली सरकार कई कदम उठा रही है जिसमें उपकरणों की खरीद, ऑक्सीजन भंडारण क्षमता में वृद्धि और दवाओं का सुरक्षित भंडार करना शामिल है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में, महामारी की स्थिति और वायरस के नए स्वरूप से उत्पन्न खतरे की समीक्षा की. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अस्पतालों में बेड भरने की दर कम है और शहर के अस्पतालों में 9,035 कोविड बिस्तरों में से 8,825 बेड खाली हैं. दिल्ली के अस्पतालों में 2,796 आईसीयू बेड्स में से मात्र 1.04 प्रतिशत भरे हैं और 1,382 वेंटिलेटर में से 0.94 प्रतिशत वेंटिलेटर पर ही मरीज हैं.
- दिल्ली में सरकार अस्पतालों में मरीजों के लिए 37,000 बिस्तरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है और 31,695 बिस्तर लगाए जा चुके हैं। बच्चों के लिए 2,328 बिस्तर हैं और 10,594 आईसीयू बिस्तरों का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से 9,894 तैयार हैं।
- गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में कोरोना वायरस, टीकाकरण कार्यक्रम और ओमिक्रॉन के मामलों के उभरने से संबंधित वर्तमान स्थिति की समीक्षा की. राज्य में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के सात नए मामले सामने आए हैं. बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री को बताया गया कि कोरोना संक्रमितों का पता लगाने के लिए हर दिन लगभग 70,000 जांच की जा रही हैं. गुजरात की लगभग 85 प्रतिशत आबादी को अब तक कोविड-19 रोधी टीकों की दोनों खुराक दी जा चुकी है और लगभग 95 प्रतिशत वयस्कों को पहली खुराक दी गई है.
- ओमिक्रॉन की संक्रामकता के मद्देनजर देश में कोविड रोधी टीके की बूस्टर डोज देने की मांग भी उठ रही है. दुनिया के कई देशों में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर बूस्टर डोज दी भी जा रही है.
- उत्तराखंड में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप का पहला मामला सामने आने के एक दिन बाद मुख्य सचिव एस एस संधू ने स्थिति की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की. देहरादून गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ‘कोविड वार रूम' फिर से संचालित करने का फैसला भी किया गया है.
- भारत में ओमिक्रॉन के 236 मामले सामने आ चुके हैं. हालांकि इनमें से 104 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं या अन्य स्थानों पर चले गए हैं. ये मामले 16 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में सामने आए हैं.
